वीरगन्ज । वित्तीय सुशासन, स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग र प्रादेशिक आर्थिक समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारबीच अन्तरप्रदेश सहकार्य सम्बन्धी एक ऐतिहासिक समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ।
असोज ९ गते शुक्रबार आयोजित एक समारोहमा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर कुमार लिङ्थेपले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारी अनुसार दुवै प्रदेशले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै संयुक्त पूर्व–बजेट परामर्श (Pre-budget Consultation) तथा कार्यशाला आयोजना गर्नेछन्। यसका साथै दोहोरो खर्च कटौती, परिणाममा आधारित बजेटिङ, बेरुजु PLMBIS, SUTRA, CGAS जस्ता डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा एक-अर्काका उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदान-प्रदान गरिनेछ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय संयुक्त संरचना निर्माण गरी राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा तयार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको आलोपालो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति र सचिवहरूको संयोजकत्वमा प्राविधिक एवं कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ।
संयुक्त कार्यशाला, अध्ययन(अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेछ भने समझदारीले २०८२ कात्तिक १५ गते जारी हेटौँडा घोषणापत्रलाई मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै तयार पारिएको यो समझदारी आगामी ५ वर्षसम्म लागू हुनेछ।
