वीरगन्ज । संसदीय राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै कुनै समयका कटु प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र यादव, डा. सीके राउत र प्रभु साह एउटै मञ्चमा उभिएका छन्।
मधेशको प्रादेशिक वर्चस्व, चुनावी प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत शक्ति सङ्घर्षमा एकअर्का विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका यी नेताहरूलाई आज पुनः अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका नाममा एकजुट हुनुपर्ने बाध्यता आइपरेको देखिन्छ।
संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता जस्ता उपलब्धिहरू जोखिममा परेको तथा वर्तमान संविधानले मधेसी, जनजाति, दलित र उत्पीडित समुदायका अधिकारहरू पूर्ण रूपमा रक्षा गर्न नसकेको दाबी गर्दै यो मोर्चाले छठलगत्तै देशव्यापी सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
तथापि, राजनीतिक वृत्तमा यो मोर्चाको विश्वसनीयता र भावी आन्दोलनको क्षमतालाई लिएर तीव्र विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
विगतका विभिन्न निर्वाचनहरूमा एकअर्कालाई पराजित गर्न र सत्तातर्फ उक्लिन कुनै कसर बाँकी नराखेका नेताहरू आज एउटै मञ्चमा देखिनुलाई धेरैले विशुद्ध राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको रणनीति मानेका छन्।
जनमत गुमाउँदै गएका वा सत्ता समीकरणबाट बाहिरिएका दलहरूले जनआक्रोशलाई प्रयोग गरेर पुनः राजनीतिक शक्तिमा स्थापित हुने दाउ रचेको आशङ्का उब्जिएको छ।
त्यस्तै, नेताहरूको संविधानप्रतिको दोहोरो चरित्र पनि स्पष्ट देखिन्छ। एकातिर वर्तमान संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा गर्नुपर्ने र यसका उपलब्धिहरू बचाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कातिर यही संविधानलाई विभेदकारी र खस–ब्राह्मणको संविधान भन्दै अस्वीकार गर्ने भाषा प्रयोग भएको छ।
सत्तामा रहँदा यही व्यवस्थालाई अँगाल्ने र सत्ता बाहिर पुग्नासाथ व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले नेताहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसबाहेक, मोर्चाभित्रका छरपस्ट एजेन्डा र असङ्गत गठबन्धन अर्को चुनौती हो। अग्रगामी मोर्चाभित्र मधेशवादी दलहरू, जनार्दन शर्मा जस्ता पूर्व–माओवादी नेता, पूर्व एमालेका प्रभावशाली नेता र हालका संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अन्य विभिन्न विचारधाराका शक्तिहरू जोडिएका छन्।
स्पष्ट वैचारिक आधार र दीर्घकालीन नीतिको अभावमा केवल सरकार विरोध र छठपछिको आन्दोलनलाई मात्र साझा बिन्दु बनाउँदा यो मोर्चा कति टिकाउ होला भन्ने विषय अहम् बनेको छ।
वीरगन्जको अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत शक्ति सञ्चयको सङ्केत दिन खोजिए तापनि विगतका तिक्तता बिर्सेर शीर्ष नेताहरूले कार्यकर्ता तहसम्म वास्तविक विश्वास पैदा गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा नै यो भावी आन्दोलनको सफलता र विफलता निर्भर रहनेछ।
यद्यपि एउटै विचारधाराबाट नेता बनेका जनार्दन शर्मा र प्रभु साहबीचमा पनि राजनीतिक तथा वैचारिक लाईनमा समानता देखिदैन । न त उनीहरुबीच मनभेद नै मिल्न सक्छ ।
प्रभु साहकै जिल्लामा उनी माओवादी मै रहँदा विरोधी पक्षको रुपमा उभिएका अशोक जयसवालहरु जनार्दन शर्माको संरक्षकत्वमा रहेको प्रलोपाको अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष छन् ।
उनीहरुको व्यक्तिगत टकरावले पनि मोर्चामा शक्ति संघर्ष अझ नरहला भन्ने ठाउँ छैन । यता उपेन्द्र यादव र प्रभु साहबीच पनि गौर घटनादेखि नै राजनीतिक टकराव रहँदै आएको छ ।
प्रभु साहले गौरको राईसमिलमा २९ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या आरोपमा उपेन्द्र यादवमाथि मुद्दा अहिलेपनि विचाराधिन नै छ । मधेसलाई आफ्नो राजनीतिक उर्वरभूमि बनाएका जनता समाजवादी नेपालका उपेन्द्र यादव र जनमतका डा.सिके राउतबीच मधेसमै सरकार सञ्चालनमा मिल्न नसकेर सत्ता बर्हिगर्मनमा परेका हुन् ।
उनीहरुबीच पनि राजनीतिक मतभेदलाई मोर्चा बनाएर न्यूनीकरण गरेपनि मनभेद मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने आशंकाहरु छन् । यी यावत आशंका र प्रश्नहरुका बीचमा गठन भएको अग्रगामी मोर्चाले आगामी दिनमा जनताको साथ कति पाउलान् भन्ने प्रश्नको जवाफ भने भविष्यमा पाउने नै छ ।
