काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी उत्प्रेषण मुद्दामा फैसलाको त्रुटि संशोधन गर्न माग्दै सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परेको निवेदन अस्वीकृत गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८३ भाद्र १० गते आदेश जारी गर्दै देउवाको सो माग बमोजिम संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
गत २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको प्रत्यर्थी खण्डमा ुनेपाली कांग्रेसको अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगन कुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिु भनी उल्लेख गरिएको थियो।
निवेदक देउवाले आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम फैसलामा पर्न गई त्रुटि भएकाले सो सच्याउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।सर्वोच्च अदालतले भने अन्तिम आदेश वा फैसला गर्दा रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ र पेस भएका प्रमाणहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
लिखित जवाफ र प्रमाणका आधारमा न्याय निरूपण हुने भएकाले निवेदन वा फिरादपत्रमा लेखिएबमोजिम नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहने अदालतको ठहर छ।
अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा प्रत्यर्थीका हकमा निजैले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको नाम, थर, वतन र पद आदेशमा समेटिएको देखिएकाले फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
