जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले निजामती प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र उत्तरदायी बनाउन ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं। १११ लाई कार्यान्वयन गर्दै ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले केवल हाजिर गरेकै भरमा अतिरिक्त भत्ता बाँड्ने परम्परागत परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको छ।
संघ र अन्य प्रदेशहरूमा हाजिरकै आधारमा भत्ता दिने प्रचलन रहे तापनि मधेश प्रदेशले भने काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच स्पष्ट फरक व्यवहार गर्दै वास्तविक कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाएको छ।
अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार कामै नगर्ने व्यक्तिलाई जनताको करबाट भत्ता दिने विगतका बेथितिहरूलाई सुधार गर्न यो नवीन मापदण्ड ल्याइएको हो।
तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार वास्तविक काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन यो प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले आफ्नो सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यद्यपि, यो भत्ता पाउन महिनाभरको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० पूर्णाङ्कमध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्नु अनिवार्य गरिएको छ। ७५ अंकभन्दा कम ल्याउने कर्मचारी सम्बन्धित महिनाको भत्ताका लागि स्वतः अयोग्य हुनेछन्।
मूल्याङ्कनका लागि कुल १०० अंकलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो ५० अंक कर्मचारीको पदीय कार्य विवरण (जेडी) र मासिक लक्ष्यसहितका कम्तीमा ५ वटा मुख्य कार्यको प्रगतिमा आधारित हुनेछ।
बाँकी ५० अंक भने वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहनेछ, जसमा कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान (५ अंक), समय पालना तथा नियमितता २० अंक, अभिलेख तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन (१० अंक), कार्य जिम्मेवारी फर्छ्यौट १० अंक र आचरण, अनुशासन तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार ५ अंक समावेश छन्।
प्रशासनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन २०८३ साल मङ्सिरदेखि ‘विद्युतीय हाजिरी’ लाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य गरिएको छ। मङ्सिरपछि विद्युतीय हाजिरी नगर्ने वा उपकरण नभएका कार्यालयका कर्मचारीले भत्ता दाबी गर्न पाउने छैनन्।
यसका साथै महिनामा १५ दिनभन्दा बढी भ्रमणरकाजमा खटिएका, तालिम वा अध्ययन बिदामा रहेका, महिनामा १० दिनभन्दा बढी बिदा बसेका वा विना सूचना अनुपस्थित हुने कर्मचारी यस भत्ताका लागि अयोग्य ठहरिनेछन्।
वित्तीय अनुशासन र शासकीय सुधारलाई कडाइका साथ लागू गर्न सेवाग्राहीसँग अभद्र व्यवहार गर्ने, आर्थिक अनियमितता वा बदनियतको आरोपमा विभागीय कारबाही वा स्पष्टीकरणको दायरामा रहेका र माथिल्लो अधिकारीको निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई भत्ताबाट वञ्चित गरिनेछ।
झुट्टा विवरण पेस गरी भत्ता लिएमा रकम असुल उपर गरी कारबाही गरिने र नियम अनुसार आयकर कट्टी गरिने प्रावधान राखिएको छ। प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउन प्रत्येक निकायमा ३ सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ।
मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा कर्मचारीले ३ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्, जसको फछ्र्यौट ३ दिनभित्रै गरिनेछ। मापदण्ड विपरीत भुक्तानी भएमा सम्पूर्ण वित्तीय जवाफदेहिता खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकारीको हुनेछ। मधेश प्रदेशको यो कदम संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय मानिएको छ।
