वीरगन्ज । स्थानीय तहमा सञ्चालित सरकारी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन अब निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता गराइने भएको छ। विश्व श्रम बजारको ८० प्रतिशत रोजगारी निजीक्षेत्रमै रहने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै रोजगारदाता र सरकारी संयन्त्रबीच सिधा सम्पर्क गराउने तयारी सुरु भएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को संयुक्त पहलमा यस विषयलाई लिएर एक विशेष रणनीतिक प्रशिक्षण समेत सम्पन्न भएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको यो नयाँ मोडेललाई मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नमुना परियोजना ९पाइलट प्रोजेक्ट० का रूपमा अघि बढाइएको छ।
औद्योगिक विकास र जनशक्तिको उपलब्धताका हिसाबले उच्च सम्भावना बोकेका यी दुई क्षेत्रमा श्रम बजारको खाडल पुर्न र रोजगारीलाई दिगो बनाउन यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित हुने महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे ।
अहिले सरकारी रोजगार केन्द्रहरू केवल प्रशासनिक काममा मात्र सीमित भएको र परिणाम नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यो नयाँ सहकार्यले सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशिक्षणका क्रममा विज्ञ महेश हाडाले यो समन्वयले रोजगार संयोजकहरूको कार्यक्षमता बढाउने, कार्यस्थलमै सिकाइका अवसर सिर्जना गर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई सीधै उद्योगहरूसँग जोड्ने प्राविधिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।
साझेदारीका लागि आवश्यक प्राविधिक प्रणाली, श्रम बजारको तथ्याङ्क र आर्थिक स्रोतको वैज्ञानिक परिचालन कसरी गर्ने भन्नेबारे समेत नयाँ खाका तयार पारिएको छ।
यता, स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूले भने सेवा केन्द्रहरूको भूमिका तत्कालै उत्पादनमूलक नभई सेवामूलक भएकाले यसको नतिजा बाहिर आउन समय लाग्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता राज्यका ठूला योजनाहरूको अनुगमन प्रणाली चुस्त बनाउन सके मात्र नयाँ प्रयासहरूले सार्थकता पाउने धारणा राखेका छन्।
