वीरगन्ज । मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताको सहभागिताको दायरा फराकिलो बनाउन त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिईएको छ ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो श्रमशक्ति रहेको मधेसमा अपेक्षा अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसकेको प्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको आयोजनामा वीरगन्जमा सम्पन्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना तथा अभ्यास सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय त्रिपक्षीय परामर्श कार्यशाला’ मा यस्तो चासो देखाइएको हो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षालाई समावेशी आर्थिक विकास, मर्यादित श्रम र सामाजिक न्यायसँग जोड्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुकाजी कार्कीले मधेश प्रदेशबाट हालसम्म १ हजार ३२० उद्योग तथा प्रतिष्ठान र ३४ हजार १२३ जना कामदार तथा कर्मचारी मात्र कोषमा सूचीकृत भएको जानकारी दिए ।
यो संख्या यहाँको विशाल श्रम बजारको तुलनामा अपेक्षाकृत निकै न्यून भएको भन्दै यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समग्र राष्ट्रिय परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समेत गरी असार महिनासम्ममा ३० लाख ८ हजार २३९ जना योगदानकर्ता र २३ हजार २१७ रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसकेका छन्।
मधेश प्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अत्यधिक संख्या, साना तथा मझौला उद्योगको बाहुल्यता, सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जनचेतनाको अभाव, कानुनी जटिलता र सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचको कमी मुख्य बाधकका रूपमा देखिएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जति उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन नसकेको टिप्पणी गरे । औद्योगिक करिडोरमा पहिले देखिने मजदुर(मालिक द्वन्द्व सामाजिक सुरक्षा योजनाले केही कम गरे पनि योगदानकर्ताले सहज रूपमा सुविधा पाउने गरी राज्यले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले कोषको अनलाइन सेवा भरपर्दो नहुँदा अर्को विकल्प राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सूचीकृत अस्पतालहरूबाट समयमै उपचार सेवा पाउन नसकिएको गुनासो गरे।
प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सेवा, दाबी भुक्तानी तथा सूचना प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रदेशस्तरमै सहज रूपमा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यक्रममा दिइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक रोशन कोजँुले यो योजना नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोष जस्तो नभएर निरन्तर कमाइको सुरक्षा योजना भएको स्पष्ट पारे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका कतिपय अस्पतालहरूले नियतवश सेवा उपलब्ध नगराई प्रक्रिया बोझिलो बनाउने गरेको स्वीकार्दै उनले त्यस्ता संस्थाहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाही भइरहेको जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत आएकाले नीतिगत समन्वय र कार्यान्वयनमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएकाले श्रम, अर्थ, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले विशेष जोड दिएका छन्।
‘सामाजिक सुरक्षा योजना तथा अभ्यास सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय त्रिपक्षीय परामर्श कार्यशाला’ ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका दुविधाहरु हट्ने र यसले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनैपक्षलाई सहकार्य गर्न बल पुग्ने कार्यक्रम संयोजक हरि पौडेलले बताए ।
