वीरगन्ज । आर्थिक विकासको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वीरगन्जमा एक विशेष विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
जर्मन स्थित नीति अनुसन्धान गर्ने संस्था फ्रेड्रिक इवर्ट स्टिफटुङ (एफईएस) को आयोजनामा होटल सिद्धार्थ दियालोमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालको अर्थराजनीति, संघीयता र प्रविधिले लोकतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता र सुझावहरू प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपालको मुख्य समस्या आर्थिक स्रोतको अभाव नभई त्यसको परिचालन र व्यवस्थापकीय संरचनामा रहेको बताए।
२२०० अर्बको बजेट हुँदाहुँदै पनि देश विकास हुन नसक्नुमा बजेटमाथि व्यापक छलफल नहुनु र आर्थिक सशक्तिकरण नहुनु मुख्य कारक रहेको उनको तर्क थियो।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लोकतन्त्र दुब्लाउँदै गएको र नेपालमा यो समस्या अझ बढी देखिएको भन्दै डा. वाग्लेले नागरिकलाई सुसूचित गराउने अधिकारले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गरे।
नेपालको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण अपरिहार्य भए पनि बजेटमा वर्षौंदेखि प्रयोग हुने यी शब्दहरूको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको उनले बताए।
पारदर्शी बजेट प्रणाली, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक निगरानी बिना विकास प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उनले राज्य संघीय व्यवस्थामा भए पनि बजेटमा वित्तीय संघीयता र आर्थिक संघीयताको विषयमा व्यापक बहस हुन नसकेको धारणा राखे।
सुशासन, नीति निर्माण र कानून निर्माण प्रक्रिया मार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिकशास्त्रका सहायक प्राध्यापक विनय मिश्रले नागरिकका अधिकारहरू धेरै भए पनि तिनको संस्थागत कार्यान्वयन हुन नसकेको र संघीयता कार्यान्वयनमा राज्यको नियत नै सही नदेखिएको आरोप लगाए।
वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कदमप्रति टिप्पणी गर्दै उनले विगतमा निर्वाचन अघि ‘बलगर संघीयता’ को चर्चा गर्ने बालेन सरकारले अहिले आएर वित्तीय संघीयतालाई झनै कमजोर बनाएको दाबी गरे।
पहिले २९ प्रतिशत राजस्व हस्तान्तरण हुने गरेकोमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशत मात्रै सीमित गरेको मिश्रले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै समानीकरण अनुदान ३६ प्रतिशत र सशर्त अनुदान झन् ४९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले देश राजनीतिक रूपमा संघीयतामा गए पनि आर्थिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारे।
वीरगन्ज कलेजका क्याम्पस प्रमुख विनोद गुप्ताले राज्यको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी उच्च ओहोदाका कर्मचारी र सर्वसाधारण मजदुरबीचको ठूलो आर्थिक खाडलको विषय उठाए।
विशिष्ट श्रेणीका सचिव स्तरका कर्मचारीहरूलाई मासिक ७० हजार रुपैयाँ तलबले पनि नपुग्ने र भ्रष्टाचार नरोकिने तर्क गरिरहँदा, सरकार आफैंले सामान्य मजदुरको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको उनले स्मरण गराए।
न्यून मासिक तलबले नै बालबच्चा पढाउने र जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरले इमानदारीपूर्वक जीवन चलाइरहेको अवस्थामा, उच्च अधिकारीहरूले ७० हजार खाएर पनि पुगेन भन्नु लज्जास्पद भएको भन्दै के गर्दा भ्रष्टाचार रोकिन्छ भनी उनले प्रश्न गरे।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक कपिल अधिकारीले पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले लोकतन्त्रको जग नै खल्बलाउने जोखिम बढेको औंल्याए।
विगतमा छापा माध्यमले नागरिकको विचारलाई तिखार्ने काम गरेकोमा अहिलेको श्रव्यदृश्य र एआईको प्रयोगले विचार र विज्ञानलाई नै भुत्ते बनाइदिएको उनको भनाइ थियो।
सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्ताहरूको रुचि, संलग्नता र जिज्ञासु स्वभावलाई बद्लिदिएर समाजलाई अतिवादी बनाउँदै लगेको र विचारको विविधतालाई कमजोर पारेको अधिकारीले बताए।
सबै क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले लोकतन्त्रलाई ‘निगरानीमा आधारित पुँजीवादमा परिणत गरिरहेको र क्लाउड क्यापिटलिज्मले सामाजिक तथा अर्थराजनीतिमा बिचौलियाको काम गर्दै उत्पादक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएको उनको विश्लेषण थियो।
नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सञ्चारगृहहरू कम र कमजोर हुँदा विश्वसनीय लाग्ने झुटा समाचारहरूको वर्चस्व बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
आरती चटौतले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा लोकप्रियताको युगमा सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा प्रष्ट्याएकी थिईन् । उनले संविधानमा समावेशीता र सामाजिक न्याय तथा समानताको प्रत्याभूति गरेको भएपनि संघर्ष अझै जारी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
सहभागीहरूले आर्थिक रूपमा सबल र डिजिटल रूपमा सचेत नागरिक विना आगामी दिनमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
संस्थाको सन्दर्भ प्रस्तुति र पृष्ठभूमिको विषयमा एफईएस नेपाल कार्यालयका चन्द्रदेव भट्टले प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण एफईएस नेपाल कार्यालयकी कार्यक्रम प्रबन्धक पवित्रा राउतले गरेकी थिईन् ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकाहरुको टिप्पणीकर्ताको रुपमा डा.दीपेन्द्र कुमार चौधरी, डा.सुष्मा तिवारी र लक्ष्मी कर्णले भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय लेखा समिति संयोजक केसी लामिछाने, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका नमोनारायण महतो, ज्ञानदा एकेडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रिन्सिपल राजेन्द्र प्रसाद कोईराला लगायतले छलफलका क्रममा जिज्ञाशाहरु राखेका थिए ।
