वीरगन्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साले वीरगंज महानगरपालिकाको विभेदकारी नीति र पत्रकारमैत्री वातावरण विरोधी गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
महानगरले लामो समयदेखि पत्रकारिता र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउँदै आएका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूलाई लोककल्याणकारी सूचना लगायतका सुविधाहरूबाट महानगरपालिकाले वञ्चित गरेको भन्दै त्यसको भुक्तानीको लागि माग गर्दै महानगरका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सञ्चारमाध्यमहरूबीच गरिने यस्तो असमान व्यवहार प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमैत्री वातावरणविपरीत रहेको ठहर गर्दै महासंघले यस्ता विभेदकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ।
महानगरपालिकाले आफ्नो कानूनमा ज्येष्ठ पत्रकारहरूको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाका लागि पेन्सनको व्यवस्था गरे पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत सुरु नगरेको महासंघको भनाई छ। कानून निर्माण गरेर पनि त्यसको पालना नगर्नु स्वयं कानूनको उद्देश्यको उपेक्षा भएको महासंघको बुझाइ छ।
यसका साथै महानगरले विभिन्न समयमा प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि उपलब्ध गराएका सूचनावापत सञ्चारमाध्यमहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २०८० सालदेखि रोकेर राखेको भन्दै त्यसको भुक्तानीको लागि माग गरिएको छ ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरू चरम आर्थिक मारमा परेका छन् भने पत्रकारिता पेशा सञ्चालनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
स्थानीय सञ्चार क्षेत्रको विकास र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका लागि महासंघले महानगर समक्ष विभिन्न ५ बुँदे माग अघि सारेको छ।
जसमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी सूचना तत्काल प्रदान गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई वञ्चित गर्ने विभेदकारी निर्णय अविलम्ब खारेज गरिनुपर्ने, र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको संस्थागत विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने माग रहेका छन्।
त्यस्तै आमसञ्चार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरिएको ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सञ्चारमाध्यमहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम अविलम्ब निकास गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
पत्रकारिता क्षेत्रको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व जोगाउनका लागि यी मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन हुने विश्वास महासंघले लिएको छ।
