महोत्तरी। महोत्तरीको बर्दिबासमा वन कर्मचारीको गैरजिम्मेवार हर्कतका कारण उत्पन्न विवादलाई लिएर केही तत्वहरूले नियोजित रूपमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
राज्य पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी माफी मागिसकेको अवस्थामा पनि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सत्यलाई बङ्ग्याएर भ्रम फैलाउने र व्यवसायीमाथि झुटो दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले तीव्र आक्रोश पोखेका हुन्।
गत जेठ ११ गते बर्दिबास–३ स्थित कालापानीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले मौखिक आदेशको भरमा रातिको समयमा स्थानीयको घरमा पसी ‘लालपुर्जा देखाउन र जग्गा खाली गर्न’ भन्दै आतङ्कित पारेपछि स्थानीय अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका थिए।
सो घटनापछि जेठ १२ गते बर्दिबास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा डिभिजन वन प्रमुख अजय मिश्रले वन कर्मचारीहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी मागिसकेका छन्।
राज्य पक्षले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरिसक्दा पनि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बर्दिबासका ‘पानस होटल’ र ‘भण्डारी होटल’ का सञ्चालकहरूमाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले दोषारोपण गरिनु र वनका ७ जना कर्मचारीलाई जिउँदै जलाउन खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा झुटा अफवाह फैलाउनु नियतवश गरिएको प्रहार भएको व्यवसायीहरूको ठहर छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय तथा प्रादेशिक पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ महोत्तरीका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर कार्कीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता भ्रामक र चरित्र हत्या गर्ने प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष हिरालाल गौतमले राज्यका निकायले नै गल्ती स्वीकार गरिसकेको संवेदनशील मुद्दामा पनि उद्यमशील व्यवसायी र होटल क्षेत्रलाई तान्नुको पछाडि कुन अदृश्य शक्तिको स्वार्थ लुकेको छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
बेला–बखत घट्ने घटनालाई अतिरञ्जित गरेर आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको बर्दिबासको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिराउन खोजिए उद्योगी व्यवसायीहरू चुप लागेर नबस्ने र राज्यले नै यसको कडा जबाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा झुटा अफवाह फैलाएर समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने दोषीहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनसँग जोडदार माग गरेका छन्।
