वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा आफ्ना संरचना भत्काइएको भन्दै स्थानीय घरजग्गाधनी र व्यापारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समिति’ र ‘वीरगञ्ज बचाऊ सङ्घर्ष समिति’ को अगुवाइमा प्रभावितहरूले विरोध प्रदर्शन तीव्र पारेका हुन्।
सडक विभागले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहयोगमा मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १ हजार २ सय वटा पक्की संरचनाहरू डोजर लगाएर भत्काएपछि स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।
विस्थापित भएका र व्यवसाय संकटमा परेका पीडितहरूले आदर्शनगर चोकदेखि घण्टाघर चोकसम्मको मुख्य सडक ९मेनरोड० मा मानव साङ्लो बनाएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले ‘डोजर आतङ्क बन्द गर’, ‘विकासका नाममा विनाश गर्न पाइँदैन’, ‘हामीलाई उठीबास होइन, उचित मुआब्जा चाहिन्छ’ र ‘वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई राजमार्ग नभई सहरी सडक कायम गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए।
सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार दशकौँदेखि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बनाइएका घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू बिनाकुनै स्पष्ट मापदण्ड र उचित क्षतिपूर्ति हठात् भत्काइनु न्यायसङ्गत छैन।
त्रिभुवन राजपथको वैकल्पिक मार्गका रूपमा बाइपास सडक सञ्चालनमा आइसकेकाले मुख्य बजार क्षेत्रको सडकलाई ‘राइट अफ वे’ भन्दै २५ मिटर नै विस्तार गर्नुको सट्टा सहरी सडकका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पीडितहरूले राज्यले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने र कानुनी रूपमा ‘नेसेसिटीको सिद्धान्त’ लाई मध्यनजर गर्दै बाँकी रहेका घरहरूको सुरक्षा र भत्किएका संरचनाको उचित मुआब्जा तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्।
व्यवस्थित विकल्प र विस्थापितहरूको व्यवस्थापन बिना गरिएको यो कार्यले वीरगञ्जको आर्थिक र ऐतिहासिक पहिचानमा गम्भीर धक्का लागेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
