जनकपुरधाम । प्रदेशमा कुल १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मधेस प्रदेशको झण्डै दुई अर्ब बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशका कुल १३४ सरकारी निकायहरूको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कारोबार समेटेर कुल ४५ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
कुल लेखापरीक्षण भएको रकममध्ये विनियोजन खर्चतर्फ २८ अर्ब २५ करोड १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र राजस्वतर्फ १४ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यसबाहेक अन्य विविध कारोबारतर्फ ७२ करोड ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ तथा १६ वटा अन्य संस्था एवं समितिहरूको ३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ।
गत २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते आएको प्राकृतिक विपद्का कारण केही सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीपहिरो तथा दुर्घटनाका कारण आवश्यक स्रेस्ता र कागजपत्र पेस हुन नसक्दा ३ मन्त्रालय, २ निकाय र ४ कार्यालयको कुल २ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुनै सकेन।
लेखापरीक्षण हुन नसकेको उक्त रकममध्ये विनियोजनतर्फ १ अर्ब ६२ करोड, राजस्वतर्फ ६६ करोड ५८ लाख २८ हजार, धरौटीतर्फ ९ करोड ६४ लाख ५७ हजार र अन्य कारोबारतर्फ ५३ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारले चालु र पुँजीगततर्फ कुल ४३ अर्ब ९१ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३१ अर्ब २३ करोड ३६ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा र खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको ७१.१६ प्रतिशत मात्र हो।
विशेष गरी विकास खर्चको मुख्य कडी मानिने पुँजीगततर्फ कुल २८ अर्ब ६१ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो।
यसरी ७ अर्ब १३ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। चालुतर्फ भने १५ अर्ब २७ करोड ८४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
निकायगत खर्चको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट र खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब १७ करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख ८९ हजार बजेटमध्ये ४ अर्ब २६ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेटमा २ अर्ब २ करोड ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ८३ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेटमा ५९ करोड १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको देखिन्छ।
संवैधानिक र अन्य निकायहरूतर्फ प्रदेश सभाले ४९ करोड ८१ लाख ८७ हजार बजेटमध्ये ३७ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ उपयोग गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५४ करोड ४४ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटमा ४७ करोड ९४ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५ करोड ४ लाखको बजेटमा ३ करोड ३० लाख ६ हजार र प्रदेश लोक सेवा आयोगले १२ करोड ८८ लाख ३१ हजारको बजेटमा १० करोड ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
मन्त्रालयगत रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउने र असारे विकासको परिपाटी अन्त्य गर्ने दाबी गरिए पनि ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र कार्यप्रणालीमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
