वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका तर लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका ८८ वटा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती संस्थाहरूलाई ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ।
महानगरका अनुसार कारबाहीको सूचीमा परेका यी सहकारीहरूले लामो समयदेखि कुनै पनि किसिमको आर्थिक कारोबार गरेका छैनन्।
साथै, उनीहरूले मासिक प्रगति प्रतिवेदन पेश नगरेको, वार्षिक साधारण सभा नगरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको र सरकारको कोपोमिस प्रणालीमा समेत विवरण प्रविष्टि नगरेको पाइएको छ।
सहकारी अभियानको मर्मविपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेको र कतिपय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन रहेको देखिएपछि महानगरले यस्तो कडा कदम चालेको हो।
महानगरपालिकाको २०८२ चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा ३ र ४ बमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तोकिएको ३५ दिने म्यादभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित नहुने संस्थाहरूको दर्ता स्वतः खारेज गरिने चेतावनी महानगरले दिएको छ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्न महानगरले निष्क्रिय संस्था हटाउने नीति लिएको देखिन्छ।
