वीरगन्ज । एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) विवाद साम्य भएसँगै वीरगन्ज नाकामा करिब एक सातादेखि रोकिएका मालवाहक सवारी साधनहरू जाँचपास गराउँदै छुट्न थालेका छन् ।
भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय र उद्योगी व्यवसायीबीच गोदाममै एमआरपी स्टिकर टाँसेर मात्र बजार पठाउने लिखित प्रतिबद्धता भएपछि बुधबार मात्रै वीरगन्ज भन्सारबाट ८ सय गाडी गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यसूची अन्तर्गत आयातित सामानमा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए।
व्यवसायीको अवरोधका कारण वीरगन्ज र भारतीय सीमा क्षेत्रमा इन्धन र खाद्यान्न बाहेकका झण्डै ३ हजार मालवाहक गाडी अलपत्र परेका थिए।
प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार आउँदो बजेटमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र तत्कालका लागि आयातकर्ताहरुले आयात गरेका सामानहरुको गोदामबाटै एमआरपी स्टिकर टाँसेर बिक्री गर्ने सहमति भएपछि रोकिएका सामान छुट्न थालेका हुन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले उद्योगीहरू एमआरपीको विरोधी नभएको तर कच्चा पदार्थ जस्ता वस्तुमा भन्सारमै मूल्य तोक्नु व्यावहारिक नभएको बताउनुभएको छ।
हाललाई आयातकर्ताले आफ्नै गोदामबाट स्टिकर टाँस्ने सर्तमा सामान छुटाउन थालेकाले भन्सारमा देखिएको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको छ।
