काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका लागि प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानमा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य र कानुनी डेस्क प्रमुख अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सोमबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ को दफा १७ मा व्यवस्था भएअनुसार सञ्चार गृहहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापन, अन्य व्यावसायिक विज्ञापन र मुनाफाको निश्चित हिस्साबाट कोष बनाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।
अदालतको यो फैसलासँगै अब हरेक सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापनबाट प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत र कुल नाफाको ५ प्रतिशत रकम छुट्टाएर अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।
यसरी जम्मा भएको रकम श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र सुरक्षाका कार्यमा खर्च गरिनेछ । उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू भक्तिराम घिमिरे, लोचन भट्टराई र अस्मिता चापागाईँले बहस गरेका थिए ।
यो आदेशले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको महत्वपूर्ण प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न सञ्चार गृहहरूलाई बाध्य बनाउने देखिएको छ ।
