काठमाडौँ । सरकारले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न पुरानो डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्राविधिक मापदण्ड तय गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा दर्ता र नवीकरणमा सवारीधनीले ठूलो समस्या भोग्दै आएका थिए।
दर्ता र नवीकरणको स्पष्ट कानुनी अभावमा रोकिएको गाडी रूपान्तरण प्रक्रिया अब सहज हुने भएको छ। यसका लागि सरकारले चाँडै आवश्यक निर्देशिका जारी गर्नेछ। यो निर्णयसँगै अब पुराना गाडीलाई कवाडीमा फाल्नुको साटो कम खर्चमा वातावरणमैत्री बनाउन सकिनेछ। यसले सवारीधनीको ठूलो लगानी जोगिने अपेक्षा गरिएको छ।
पेट्रोलियम आयात घटाउँदै नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन यसले प्रत्यक्ष मद्दत पुर्याउनेछ। व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च झन्डै तीन गुणा कम हुन्छ। मर्मतका लागि पनि टायर, ब्याट्री र सामान्य सर्भिसिङ बाहेक अन्य खर्च नहुने व्यवसायीको दाबी छ।
पुराना गाडीको इन्जिन परिवर्तन गर्ने काम नेपालकै वर्कशप र इन्जिनियरहरूले पाउने हुनाले यसले स्थानीय तहमा प्राविधिक रोजगारी समेत सिर्जना गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयल निगम घाटामा गइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र र वातावरण दुवैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको विस्तार र प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके यो योजना प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
