पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ।
सोमबार मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल फिर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिश राईको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश पेस भएपछि मात्रै यस विषयमा थप निर्णय हुने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले लामिछाने विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कानुनी अड्चनका कारण त्यो तत्काल सम्भव नदेखिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेकी थिइन्। सोही परिपत्रका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो। जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतमा यस्तै प्रकृतिका विषय विचाराधीन रहेको हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म अन्तिम फैसला गर्न नसकिने आदेश दिएको छ।
कास्की भन्दा अगाडि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पनि लामिछाने विरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सभापति लामिछाने विरुद्ध हाल कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र चितवन गरी चारवटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू दायर भएका छन्।
मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको प्रयासमा अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको सम्भावित आदेशतर्फ सोझिएको छ।
