काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन्। अधिकांश दलले फागुनको पहिलो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
यस सन्दर्भमा २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शीर्ष चार स्थान हासिल गरेका दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अघिल्लो चुनावमा गरेका प्रमुख वाचा सम्झन योग्य छन्।
कांग्रेसले संविधानको रक्षा, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्र तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको थियो। एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले ‘क्रमभङ्गता’ को नारा अघि सार्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व र समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिलाई जोड दिएको थियो। रास्वपाले सुशासन, शून्य भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रणाली सुधार, घरमै स्वास्थ्य सेवा र नागरिकमैत्री राज्य संरचनाको वाचा गरेको थियो।
अब फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सार्वजनिक हुने नयाँ घोषणापत्रमा पुराना प्रतिबद्धताको निरन्तरता रहने कि नयाँ एजेण्डाले स्थान पाउने भन्ने चासो बढेको छ।
