वीरगन्ज । फागुन २१ गते नजिकिँदै गर्दा देशको राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ। एकातिर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्तासँगै उम्मेदवारहरू भोट माग्न व्यस्त छन् भने अर्कोतिर भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले निम्त्याएको खरानीको गन्ध अझै मेटिएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा देश निर्वाचनमा होमिनुले संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरूलाई एकसाथ सतहमा ल्याइदिएको छ।
तत्कालीन एमाले र कांग्रेसको दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारले जनभावना विपरीत गरेका निर्णयहरू र सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध नै त्यो विष्फोटको कारक बन्यो, जसले केपी ओली नेतृत्वको सत्ता मात्र ढालेन, काठमाडौंका सडकमा १९ जना निर्दोष विद्यार्थीको रगतसमेत बगायो।
सुशासनको नारा र भ्रष्टाचारको जालोबीच पिल्सिएका युवाहरूको आक्रोशले सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता देशका धरोहरहरूलाई समेत बाँकी राखेन। आज ती जलेका संरचनाले सोधिरहेका छन्— ‘दोष हाम्रो थियो कि त्यहाँ बसेर गलत निर्णय गर्ने पात्रहरूको ?’
अहिलेको निर्वाचन परिस्थिति झन् रोचक र पेचिलो छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित गठित अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू नै आफ्नो म्यान्डेट बिर्सेर चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेका छन्।
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरू संसदीय गणित र प्रक्रियाको ख्यालै नगरी पहिले नै ‘प्रधानमन्त्री’ को अनुहार अगाडि सारेर मत मागिरहेका छन्।
नयाँ दलहरू पुरानालाई सुधार्ने ध्वाँस दिइरहेका छन् भने पुराना दलहरू नयाँले प्रणाली नै भत्काउन लागेको आरोप लगाउँदै प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्।
सुरक्षाको संकट : रिक्त प्रहरी चौकी र लुटिएका हतियार
निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिलेको सुरक्षा अवस्था नै हो। भदौको आन्दोलनका क्रममा देशभरका सयौँ प्रहरी कार्यालयहरू जलेर नष्ट भएका छन् भने सुरक्षा निकायको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ। सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियारहरू अझै फेला परेका छैनन्, जसले मतदानको दिनमा हिंसा भड्काउन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
त्यति मात्र होइन, आन्दोलनको आडमा जेल तोडेर फरार भएका कैदीबन्दीहरू अहिले समाजमा खुल्लामखुल्ला हिँडिरहनु र कतिपय चुनावी अभियानमै सक्रिय देखिनुले मतदातामा त्रास पैदा गरेको छ। एकातिर प्रहरीका गाडी र सञ्चार उपकरणहरू खरानी भएका छन् भने अर्कोतिर सुरक्षाकर्मी नै ‘डिफेन्सिभ’ मुडमा रहनुले शान्तिपूर्ण मतदानको ग्यारेन्टीमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
आर्थिक जर्जरताः पुनर्निर्माण कि निर्वाचन ?
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निर्वाचन नेपालका लागि निकै महँगो साबित हुने देखिएको छ। जेन्जी आन्दोलनले निम्त्याएको करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षतिले देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ। एकातिर सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय धरोहरहरूको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक छ भने अर्कोतिर निर्वाचनका लागि मात्रै थप अर्बौँको व्ययभार थपिएको छ।
जर्जर अर्थतन्त्रका बीच वैदेशिक सहायता र आन्तरिक स्रोतको अभावमा निर्वाचन गराउनु सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका लागि फलामको चिउराु चपाउनु सरह भएको छ। मतदाताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्— ‘भत्किएका संरचना बनाउने पैसा छैन, तर फेरि तिनै नेताहरू चुन्नका लागि अर्बौँ खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ?’ यो विरोधाभाषले जनतामा निर्वाचनप्रति उत्साहभन्दा बढी वितृष्णा पैदा गरेको देखिन्छ।
तर, यी सबै कोलाहलका बीच मतदाता भने ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा छन्। उनीहरूले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनमा पनि नजलेको देशका भौतिक सम्पत्ति २७ घण्टामा खरानी भएको पीडा भुल्न सकेका छैनन्।
जेल तोडेर भागेका अपराधीहरू खुल्लामखुल्ला हिँडिरहनु र अराजकता फैलाउनेहरू नै फेरि ‘नेपाल बनाउँछौँ’ भन्दै भोट माग्न आउनुले नागरिकमा थप संशय पैदा गरेको छ। के यो निर्वाचनले साच्चै सुशासन देला वा फेरि अर्को अस्थिरताको बिजारोपण गर्ला ? यसको फैसला फागुन २१ ले नै गर्नेछ।
