काठमाडौं । सरकार र जेनजी समूहका प्रतिनिधिबीच भएको विवादास्पद १० बुँदे सम्झौताको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त सम्झौताको सक्कल फाइल नै झिकाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल कागजात पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। मंसिर २४ गते भएको उक्त सम्झौता संविधानको मर्मविपरीत रहेको र यसले राज्य संरचनामा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले रिट दायर गरेका थिए। यसअघि नै अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरिसकेको छ। यो सम्झौताले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार र शासकीय स्वरूपमा दखल पुर्याएको भन्दै कानुनी वृत्तमा बहस भइरहेको छ।
अदालतले अब सरकारबाट प्राप्त हुने सक्कल कागजातको अध्ययन गरेपछि यसको कार्यान्वयन रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विषयमा थप कानुनी व्याख्या गर्नेछ।
