काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को आसन्न ११औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न आदिवासी सङ्घसंस्था र अभियन्ताहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघलाई दलीय चंगुलबाट मुक्त गर्न माग गरेका छन्।
३५ वर्षको सांगठनिक इतिहास बोकेको महासंघ पछिल्लो समय दलीय भागबन्डा र परियोजनामुखी गतिविधिमा अल्झिएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक वक्तव्यमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा आदिवासी आन्दोलनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका लागि ऐतिहासिक योगदान पुर्याए पनि हाल महासंघको नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेषगरी २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् महासंघको नेतृत्व छनौटमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दा आम आदिवासी वृत्तमा संस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमार्फत अभियन्ताहरूले नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा आमूल सुधारको प्रस्ताव गरेका छन्। महासंघको पदाधिकारी हुने व्यक्ति कार्यकालभर कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय जिम्मेवारी, राजकीय लाभ वा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने गरी विधानमै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
नेतृत्व छनौट गर्दा व्यक्ति विशेषको आधारमा नभई समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
आगामी महाधिवेशनले समावेशीकरणको सवालमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने माग वक्तव्यमा छ। महासंघ र यसका सम्बद्ध सबै संगठनहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेत आरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिएको छ।
वक्तव्यमा महासंघको संघीय परिषद्लाई नीति निर्माण गर्ने ुसभामुखु शैलीको थलो र सचिवालयलाई कार्यान्वयनको थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। परिषद् र सचिवालयबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन पदाधिकारीहरूको चयन वर्णानुक्रम वा पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति संगठनहरू राजनीतिक दलको जस्तो श्रेणीगत संरचनामा चल्नुको सट्टा आफ्नै परम्परागत प्रथाजन्य संस्थाहरूको मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। आदिवासीत्व स्थापित गर्न यस्ता प्रथाजन्य संस्थाहरूलाई आन्दोलनको मुख्य शक्तिको रूपमा वैधानिक रूपमा महासंघसँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ।
पहिचान, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार र भूमिमाथिको अधिकारका लागि सामुहिक आन्दोलनको खाँचो रहेको औँल्याउँदै आसन्न ११औँ महाधिवेशनबाट सबै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरिएको छ। बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा आदिवासी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन यो महाधिवेशन ऐतिहासिक मोड हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
