काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ बनाउने बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ अनुसार यो प्रावधान बाध्यकारी मानिनेछ।
समानुपातिक सूची पेस गर्दा दलहरूले भूगोल, प्रदेश, दलित, आदिवासी–जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर २१ गतेदेखि सुरु हुँदैछ र दलहरूले पुस १३–१४ गते बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ। बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको योग्यता जाँचबुझपछि आयोगले दाबी–विरोधका लागि सात दिनेछ।
ADVERTISEMENT
