जनकपुरधाम । लोकतान्तिक समाजवादी पार्टीका जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिदै सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपरेपछि मधेसमा नयाँ सरकार गठन प्रकृयामा कानूनी प्रकृयाको विषयमा फेरी बहस शुरु भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले परामर्श सुरु गरेकी छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र संविधानविदसँग उनी परामर्शमा छिन् । राजनीतिक दलहरुले पनि समिकरणका लागि कसरत गरिरहेका छन् ।
दलहरु आफू अनुकुलको सरकार गठनका लागि सरकार गठनको प्रकृयाको बारेमा आ–आफ्ना तर्क सहित दावी गरिरहेका छन् । नेकपा एमालले धारा १६८ को (२) बाट बनेको सरकार फेल भइसकेका कारण धारा (३) मा जानुपर्ने तर्क गरेको छ ।
आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र कार्यवाहक मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) सँग प्रदेश प्रमुख भण्डारीले छलफल गरेकी छिन् ।
सोनल समर्थित दलहरुले संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए । सोनलले यो धारा पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभएको, आफूले विश्वासको मत नगुमाएको हुनाले सोही धारा आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
एमालेले उक्त धारा फेल भइसकेका कारण अर्को धारामा जानुपर्ने प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले परामर्श गरिरहेको र कानुनअनुसार सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
यता नेकपा एमाले बाहेकका दलहरुबीच गठबन्धन गरेर सरकार गठनको नयाँ समिकरणका लागि दलहरुबीच छलफल शुरु भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत एमाले बाहेकका दलहरुसँग छलफल चलाईरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा शनिबार विश्वासको मत नलिदै जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएकोले धारा १६८ को (२) बमोजिम बनेको सरकार फेल भएकोले धारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने एमालेको जिकिर छ ।
तर, विश्वासको मत लिन नपाई आफूले राजिनामा दिएकोले धारा १६८ को (२) बाटै नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने सोनलको तर्क छ ।
