काठमाडौँ । सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनको सेवालाई प्रविधिमैत्री र करदाताको नजिक पुर्याउने उद्देश्यका साथ सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति लिएको हो।
यसै क्रममा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएको भन्ने चर्चा र सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाप्रति विभागले स्पष्टीकरण दिएको छ।
विभागका निर्देशक वासदेव पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार, करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू विभिन्न निकायबाट उपलब्ध हुनेछ ।
स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू अबदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहबाट सेवाहरू सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा, ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) बाटै प्रवाह गरिने अन्तरिम व्यवस्था मिलाईएको जनाएको छ।
विभागले कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरैजसो सेवाहरू अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको पनि जनाएको छ।
विभागले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि, सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था पूर्णरूपमा नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाटै सेवा सुचारु हुने स्पष्ट पारेको छ।
विभागले सेवा विकेन्द्रीकरणको यस महत्त्वपूर्ण कदमलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
