पर्सा। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने अभियान अन्तर्गत पर्सा जिल्लामा ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन दर्ता भएको छ। यसपालिको अन्तिम सूचना अनुसार जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालयमा कूल ६ हजार १ सय २५ निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
यसमध्ये भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन कार्यमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले सहयोग गरे पनि पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले भने आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो आएको छ।
पालिकाबाट सहयोग नहुँदा निवेदन दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता र ढिलाइ भएको भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सबै पालिकाहरुले भूमि समस्या समाधान समितिले पठाएको फाराम भरेर पठाएपनि धोविनी गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म फाराम नपठाएको जनाएको छ ।
भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने सरकारी योजनामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि धोबिनी गाउँपालिकाको उदासिनताले पीडित नागरिकहरू थप मर्कामा परेका छन्।
तर, धाविनी गाउँपालिकामा भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुले लगत फाराम नै नभएको बताईएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार धोविनीमा अहिलेसम्म एकजनाले पनि फाराम भरेको छैन ।
यति ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोगबिना लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
