काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई भुटान हुँदै नेपाल छिरेर हाल नेपाल प्रहरीको हिरासतमा रहेका चार भुटानी शरणार्थीलाई बन्दीगृहमा नराख्न फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनामा रहेका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीको तर्फबाट नारायणकुमार सुवेदीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अमेरिका जानुअघि उनीहरु झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकाले उक्त शिविर वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थान तोकी स्थानान्तरण गर्न फैसला गरेको हो।
अमेरिकाले गत चैत ११ गते डिपोर्ट गरेका १८ भुटानी शरणार्थीमध्ये यी चार जना डिपोर्ट भएपछि भारत हुँदै भुटान पुगेका थिए। तर, भुटानले उनीहरुलाई देश निकाला गरेपछि अध्यागमन कार्यालय काँकरभिट्टाले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा पठाएको थियो। अध्यागमन कार्यालय, काँकरभिट्टाले उनीहरुलाई देश निकाला गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित थुनामा राखेको थियो।
अध्यागमन कार्यालयले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४४(१०) बमोजिम स्थान हद तोकिएको बताएको थियो। तर, सर्वोच्चले उक्त कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरिएको र उनीहरुलाई बन्दीगृहमा राख्नु दुराशयपूर्ण हुने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै नियन्त्रणमा लिइएका चार जनालाई थुनामा राखेको कार्य कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकूल नहुने बताएको छ। साथै, उनीहरुविरुद्ध कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएमा ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्न पनि आदेश दिएको छ।
