काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाइने भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाबीच भएको भेटवार्तामा यस्तो सहमति बनेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने अभियानमा संघ सरकारको पूर्ण सहयोग र सहजीकरण रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
गण्डकी प्रदेशमा हाल १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको र ती स्थानहरूमा यथाशीघ्र बिजुली पुर्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक तथा ‘गण्डकी उज्यालो’ जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । बलियो र समन्वयकारी प्रदेश सरकारमार्फत विकासका अवसर सबै भूगोल र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउने समन्यायिक विकासको परिकल्पना साकार हुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पुग्न कठिन दुर्गम क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै बिजुलीको खपत बढाउन पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरी संघ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा योजना अघि बढाउन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
बाढी प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माण वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत अघि बढाउन सकिने उहाँले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै विद्युत् विकास विधेयक निर्माणमा संघ सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित गर्न र चीनसँगको कोरला नाकासम्म विद्युत् सेवा विस्तारका लागि संघ सरकारबाट पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
छलफलमा विद्युत् विस्तार, खपत वृद्धि, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासका विषयमा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेबारे सकारात्मक कुराकानी भएको थियो।
उक्त भेटवार्तामा दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसहित उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
