काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले एलपी ग्यास आपूर्ति र व्यवसायीहरूबारे प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको समयमा उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउँदै ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भनाइ आएको भन्दै महासंघले दुःख व्यक्त गरेको हो।
भोटेकोशीको बाढी र पृथ्वी राजमार्गको पहिरोका कारण ढुवानीमा अवरोध खडा भएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै आएको यस्तो अभिव्यक्तिले विपद्का बेला राहत तथा आपूर्तिमार्फत सरकारलाई सहयोग गरिरहेका व्यवसायीको मनोबल गिराउने महासंघको ठहर छ।
महासंघले ग्यास उद्योगको सङ्ख्या बढी भएको वा खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि अयथार्थपरक रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले आफैं व्यवसाय चलाउने भन्दा पनि अभिभावक, नियमाक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
विधेयक निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको मन्त्रीको आरोपप्रति पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नीति तथा ऐन-कानून निर्माण गर्दा प्रभावित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघले यसलाई अनुचित मिलेमतोको रूपमा नलिन आग्रह गरेको छ।
मन्त्री स्वयंले उद्योग चलाउन गाह्रो छ भन्नुले समस्याको पुष्टि गर्ने भएकाले आरोप(प्रत्यारोपभन्दा नीतिगत, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारमा केन्द्रित हुन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने अडान महासंघले दोहोर्याएको छ।
निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक विकासको साझेदार भएको उल्लेख गर्दै महासंघले टकरावको साटो सहकार्य, विश्वास र संवादमार्फत अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ।
