नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा पर्सा जिल्लाको अवस्थिति ऐतिहासिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिले सदैव अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। मुलुकको आर्थिक प्रवेशद्वार, प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र र श्रमिक वर्गको सघन उपस्थिति रहेको वीरगञ्ज वरपरको क्षेत्र प्रारम्भिक कालदेखि नै वामपन्थी चेतनाको उर्वर भूमिको रूपमा स्थापित थियो। तर, कालान्तरमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र जनजीविकाका आधारभूत एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू आन्तरिक गुटबन्दी, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र नवआगन्तुक गैर-कम्युनिष्ट तत्त्वहरूको विचारहीन शक्ति-संघर्षमा रुमल्लिँदा आज पर्सामा वामपन्थी राजनीति गम्भीर सङ्कट र ओरालो यात्राबाट गुज्रिरहेको छ।
वि.सं. २००६ (सन् १९४९) मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनासँगै तराई-मधेशका अन्य भूभागझैँ पर्सामा पनि वामपन्थी विचारको बीजारोपण भएको थियो। औद्योगिक मजदुर, भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकारका निम्ति वीरगञ्जका औद्योगिक प्रतिष्ठान र ग्रामीण क्षेत्रमा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू सङ्गठित हुन थाले। पञ्चायतकालीन कठोर निरङ्कुशताका बीच पनि पर्साका वामपन्थी नेता-कार्यकर्ताहरूले भूमिगत रूपमा सङ्गठन विस्तार, व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन र वर्ग-सचेतना अभियानलाई निरन्तरता दिए।
वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्वहाली, २०५२ देखि सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पर्सामा नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेकपा (माओवादी) तथा अन्य साना वामपन्थी घटकहरूको राजनीतिक प्रभाव व्यापक रूपमा विस्तारित भयो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, सुख्खा बन्दरगाह तथा पर्सा-बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूमा क्रियाशील मजदुर आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरूको पकड अत्यन्त सुदृढ थियो।
तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् प्रादुर्भाव भएको मधेश आन्दोलनले परम्परागत वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी दुवै शक्तिलाई मञ्चबाट विस्थापित गर्दै नयाँ क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्थापित गरिदियो। यही मोडबाट मधेशमा एकातिर लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस र अर्कोतिर वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विचारधारात्मक, सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक संरचनामा ठूलो चुनौती खडा भयो।
पर्सामा कम्युनिष्ट आन्दोलन विस्तारै सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि यसको नेतृत्व तहमा भने सुरुदेखि नै गुटगत स्वार्थले गहिरो जरो गाड्यो। विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग नीतिगत र वैचारिक बहस गरेर आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्नुको सट्टा शीर्ष नेताहरू आन्तरिक रूपमै एक-अर्काको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा तल्लीन रहे। पार्टीभित्र स्वस्थ वैचारिक मन्थनको साटो ‘मेरो मान्छे र तेरो मान्छे’ भन्ने पक्षपातपूर्ण संस्कृति हावी भयो। निर्वाचनका बखत आफ्नै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई पराजित गराउन अन्तर्घात गर्ने, विपक्षीसँग अघोषित साँठगाँठ गर्ने र सङ्गठन कब्जा गर्ने विकृत रणनीति नै हावी हुन पुग्यो।
यसैबीच लोकतन्त्रवादी र दक्षिणपन्थी दुवै कित्ताबाट मधेश आन्दोलनबाट स्थापित क्षेत्रीय पार्टीहरूमा नेता-कार्यकर्ताको आगमन र बर्हिगमनको शृङ्खला सुरु भयो। २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म क्षेत्रीय राजनीतिले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्यो। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछिको २०७४ को निर्वाचनमा पनि क्षेत्रीय राजनीति केही हदसम्म प्रभावी नै देखियो। तर, उनीहरूले पनि आफ्नै सङ्घर्षबाट स्थापित राजनीतिलाई जोगाउन नसकी केवल सत्ता स्वार्थका कारण टुटफुट र विभाजनको दुष्चक्रमा फसे। २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यी क्षेत्रीय दलहरूका लागिसमेत अस्तित्व रक्षाको ठूलो चुनौती खडा भयो।
यी समग्र राजनीतिक परिघटनाहरूमाझ लोकतन्त्रवादी कांग्रेस र वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले जनताको माझमा वैचारिक बहस र सिद्धान्त लैजानुको सट्टा सिद्धान्तहीन अवसरवाद अँगालेर सत्ता र शक्तिमा कसरी टिकिरहने भन्ने ध्येय मात्र राखे। कम्युनिष्ट आन्दोलनले वीरगञ्जको औद्योगिकीकरण, कृषि र किसानका समस्या, मधेशका विशुद्ध राजनीतिक-सामाजिक मुद्दा र सुशासनका सवालमा स्पष्ट वामपन्थी दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्नेमा नेताहरू केवल सत्ता समीकरण बनाउने र ढाल्ने फोहोरी खेलमा सीमित रहे।
केन्द्रमा हुने राजनीतिक विभाजनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य पर्साका स्थानीय कम्युनिष्टहरूले चुकाउनुपर्यो। माओवादी आन्दोलन शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेपछि एमालेको एक तप्का माओवादीहरूलाई खुला राजनीतिमा स्थापित हुन नदिने रणनीति र षड्यन्त्रमा लाग्यो। उता नेकपा (माओवादी) भित्र पनि तीव्र आन्तरिक कलह बढेर अन्ततः विभाजन भयो। राष्ट्रिय राजनीतिमै वामपन्थीहरूको स्थिति कमजोर बन्दै गएपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई शक्तिशाली ‘नेकपा’ को निर्माण गरियो। तर, उक्त ऐतिहासिक एकीकरण लामो समय टिकेन; नेकपाको विभाजन र त्यसपछि एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि पर्साका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताहरू थप विभाजित र निराश बन्न पुगे।
जनाधार तीव्र रूपमा खस्किँदा आज पर्सामा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अवस्था रक्षात्मक र सङ्कुचित बनेको छ। हिजो वामपन्थीहरूको अभेद्य दुर्ग मानिने स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आज उनीहरू अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हालैका निर्वाचन परिणामहरूले पर्सामा कम्युनिष्टहरूको जनाधार पतनको दिशामा रहेको प्रष्ट सङ्केत गर्छन्। शीर्ष नेताहरू सिद्धान्तको लडाइँ विपक्षी दलहरूसँग लड्न छाडेर आफ्नै सहयोद्धाहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्न उद्धत भएपछि आम जनता, मजदुर र युवा वर्गमा कम्युनिष्ट राजनीतिप्रति गम्भीर वितृष्णा पैदा भएको छ।
पर्सामा वामपन्थी आन्दोलनको यो ओरालो यात्रा कुनै बाह्य शक्तिको प्रहारले नभई आन्तरिक वैचारिक दरिद्रता र शीर्ष नेतृत्वको अहङ्कारका कारण भएको हो। हाल दुवै प्रमुख कम्युनिष्ट घटकहरूमा आन्तरिक कलह पुनः सतहमा आएको छ। झण्डै दुई दर्जन घटकहरू मिलेर बनेको, प्रचण्ड संयोजक र माधव कुमार नेपाल सहसंयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) दुवैभित्र पर्सामा आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यद्वय रामबाबु बैठा र रामदरश कुश्वाहालाई एक वर्षका लागि निलम्बनको कारबाही गरेको छ। पार्टीको जिल्ला पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश नेतृत्वले वर्षौँको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न खोजेको आरोप बैठा र कुश्वाहाले लगाएका थिए। प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा उनीहरूले गलत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गरिएको पार्टी पक्षको भनाइ छ।
पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय चित्त नबुझे पार्टी बैठकमा आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छ । तर, पार्टी अनुशासन भन्दा बाहिर गएर पार्टीका नेतृत्वमाथि व्यक्तिगत रुपमा भौतिक आक्रमण लगायतका आपराधिक उद्देश्य प्रेरित अभिव्यक्ति र गतिविधि गर्ने कसैलाई छुट हुदैन । उ पार्टी अनुशासनमा नरहेपछि कारवाहीको भागीदार बन्नु नै पर्छ ।
उता, नेकपा (एमाले) मा भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित कमिटीमा जिल्ला नेतृत्वको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छ। एमाले वीरगञ्ज महानगर कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्मा एमालेको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए। उनी उक्त चुनावमा पराजित भएपछि विधान अनुसार महानगर कमिटीका उपाध्यक्ष लियाकत अलि स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए। एमाले विधान अनुसार निर्वाचित जुनसुकै कमिटीको पदाधिकारी महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेमा स्वतः पदमुक्त हुने र उक्त रिक्त पदमा सोही कमिटीको बैठकले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।
तर, पर्सा एमाले जिल्ला नेतृत्वले भने विधानको बर्खिलाप गर्दै महानगर कमिटीको संयोजकका रूपमा एमाले नेता सुन्दर कर्मीलाई मनोनीत गरेपछि महानगरको विवाद सतहमा आएको हो। यसरी विधान बमोजिम चल्नुको सट्टा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर गुटगत राजनीतिलाई थप मलजल गरिरहेका छन्।
विचारको क्रान्ति गर्ने दाबी गर्ने नेताहरू आफैंभित्रको सङ्कुचित गुटबन्दीमा सिद्धिएका छन्। यदि पर्साका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतका गम्भीर गल्तीहरूबाट पाठ नसिक्ने, आन्तरिक खुट्टा तानातानको राजनीति नत्याग्ने, मजदुर-किसानका वास्तविक मुद्दामा केन्द्रित नहुने र नयाँ पुस्तालाई वैचारिक रूपमा सङ्गठित नगर्ने हो भने, पर्साको गौरवशाली कम्युनिष्ट आन्दोलन इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने जोखिम निश्चित छ।
