काठमाडौं । मनित्रपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले नेपालको प्रशासनिक ढाँचामा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले नेपालको प्रशासनिक ढाँचामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदै ‘कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ लाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकको यो निर्णयसँगै अब मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ वटा मन्त्रालयहरू कायम रहने टुंगो लागेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार यस नयाँ नियमावलीले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र नामाकरणलाई समेत परिमार्जन गरेको छ, जसले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले नीतिगत निर्णयहरूका अतिरिक्त महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू पनि गरेको छ । सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यका रूपमा बागलुङका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का र मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीलाई चयन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको संख्यामा गरिएको यो संकुचनले सार्वजनिक खर्च कटौती र शासकीय सुधारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा बढेको छ ।
