वीरगन्ज । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पर्साले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन एकदिने कम्प्युटर ‘डाटा इन्ट्री’ सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ ।
भूमिहीनहरूको विवरण संकलन र लागत फारम प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई छिटो, पारदर्शी र त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त तालिमको उद्घाटन आयोगका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तबरेज अहमदले गरेका थिए ।
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि अध्यक्ष अहमदले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नु केवल प्रशासनिक कार्य मात्र नभई यो सामाजिक न्याय र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिक अधिकारको विषय भएको बताए ।
अहमदले भने, ‘भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई सफल पार्न तथ्याङ्कको शुद्धता र प्रविधिको सही प्रयोग अनिवार्य छ । यो तालिमले प्राविधिक जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै काममा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास लिएको छु ।’
उनले स्थानीय तह र आयोगबीचको समन्वयमा जोड दिँदै आगामी दिनमा पनि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आयोगका सदस्य–सचिव राकेश झाले डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । उनले सहभागीहरूलाई तालिममा सिकेको सीपलाई व्यवहारमा उतार्दै त्रुटिरहित डाटा इन्ट्री गर्न निर्देशन दिए ।
आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुको व्यवस्थित बसोवासका लागि आयोग मार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिदै आयोगले माघ मसान्त सम्ममा फाराम दर्ता गरिसक्नुपर्ने परिपत्र गरेको र समय थोरै रहेकोले फाराम दर्ता छिटो गर्न सुझाव दिए ।
उनले सरकारले फेरी समयावधि थप गरेपनि तोकिएको समयसीमसम्ममा कोहीपनि नछुटोस भन्नका लागि दर्ता फाराम तालिम प्रदान गरिएको बताए ।
तालिममा विज्ञ सदस्य सन्तोष राम, सदस्य शिव नारायण राम लगायत सम्बन्धित प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी प्राविधिकहरूलाई तालिमका क्रममा लागत फारम इन्ट्री गर्ने प्रक्रिया, डाटा व्यवस्थापन र सुरक्षा, त्रुटि सच्याउने विधि, प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि प्रयोगात्मक जानकारी दिइएको थियो ।
सहभागीहरूले यस्ता प्राविधिक तालिमले काममा देखिएका दुविधाहरू हटाउन र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
