काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ‘चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९र८०’ को विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपालको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाएको छ।
तथ्यांक अनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लामध्ये गरिबीको अवस्थामा ठूलो क्षेत्रीय असमानता देखिएको छ।
प्रादेशिक संरचना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी गरिब देखिएको छ, जहाँ ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। यस्तै, गण्डकी प्रदेश ११.८८ प्रतिशत गरिबीका साथ सबैभन्दा कम गरिब प्रदेशका रूपमा दरिएको छ।
जिल्लागत विवरणमा सुदूरपश्चिमकै अछाम जिल्ला सबैभन्दा पीडित देखिएको छ। अछामको झन्डै आधा जनसंख्या (४९.५८%) गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छ।
अर्कोतर्फ, कास्की जिल्ला ५।६३ प्रतिशत गरिबीका साथ नेपालकै सबैभन्दा कम गरिब जिल्ला बन्न सफल भएको छ।
स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका देशभरमै सबैभन्दा बढी गरिबी भएको पालिका बनेको छ। यहाँका ७७.८९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको मारमा छन्।
सबैभन्दा कम गरिबी भएको पालिका भने मुस्ताङको घरपझोंङ गाउँपालिका देखिएको छ, जहाँको गरिबी दर मात्र १.१८ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि वर्गीकरण गरेको छ।
यो सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी निवारणका प्रयासहरूलाई आगामी दिनमा कुन क्षेत्र र पालिकामा केन्द्रित गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ।
