जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको चरम लापरवाहीका कारण विगत तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवातर्फका स्थायी पदहरूको विज्ञापन रोकिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीको माग नआएका कारण विज्ञापन खोल्न नसकिएको बताएपछि प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली करार र ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा थला परेको रहस्य खुलेको हो।
गत २८ मंसिरमा स्वास्थ्य क्षेत्रका करिब ३० जना विद्यार्थीले विज्ञापन नखुलेको विरोधमा लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएपछि यो विषय सतहमा आएको छ।
लोकसेवा भन्छ: “माग नै आएन”
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले आफूले कार्यभार सम्हालेको १५ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै पनि ‘माग आकृति फारम’ प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेका छन्। आयोगले गत साउनमै रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन पत्राचार गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। “विद्यार्थीको गुनासो जायज छ, तर मन्त्रालयले माग नै नपठाएपछि हामीले विज्ञापन कहाँबाट गर्ने?” यादवले प्रश्न गरे।
अस्पतालको बिजोग: ७३५ कर्मचारी चाहिने ठाउँमा ८० जना मात्र स्थायी
प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरू दक्ष जनशक्तिको अभावमा ‘रेफर सेन्टर’ मा परिणत भएका छन्। ३०० बेडको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा संघीय मापदण्ड अनुसार ७३५ कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल ४०० जना मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको संख्या ८० मात्र छ। बाँकी सबै करार, ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारी हुन्।
जनकपुरबाहेक जलेश्वर, सिरहा, लहान, मलंगवा, गौर र कलैया अस्पतालहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। १५ बेडबाट १०० देखि १५० बेडमा स्तरोन्नति भए पनि दरबन्दी भने १५ बेडकै पुरानो संरचनामा खुम्चिएको छ।
ओएनएम (O&M) मा खेलबाड र करारको मोह
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) नगरेका कारण स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि कर्मचारीको उदासिनताले खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।
मन्त्रालयले ओएनएम नहुनुमा सचिवहरूको छिटो-छिटो सरुवा र मुख्यमन्त्री कार्यालयको ढिलाइलाई दोष दिएको छ। तर, जानकारहरू भने स्थायी भर्ना नगरी आफ्ना नातागोता र राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा नियुक्त गर्न र आर्थिक चलखेल गर्न जानाजानी लोकसेवाको बाटो बन्द गरिएको आरोप लगाउँछन्।
जनतालाई सास्ती
स्थायी चिकित्सक र प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका अस्पताल मात्र होइन, प्रादेशिक अस्पतालकै सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको छ। एकातिर हजारौं योग्य विद्यार्थी लोकसेवाको परीक्षा कुरेर बसेका छन् भने अर्कोतिर सरकारी अस्पतालहरू अदक्ष र अस्थायी जनशक्तिको भरमा जेनतेन चलिरहेका छन्।
