विराटनगर। कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी सरकारी सुविधा दुरुपयोगको विवादमा तानिएका छन्।
मन्त्री भण्डारी: सुनसरीको इटहरीमा आफ्नै घर भए पनि मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै आवास सुविधाबापत मासिक २९ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्। उनले १० महिनामा करिब २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन्। मन्त्री भण्डारीले ‘घरभाडा नभई आवास सुविधा’ लिएको र यसले क्वाटर प्रयोग गर्दा हुने लाखौं खर्च जोगिएको भन्दै ऐनको प्रावधान देखाएर बचाउ गरे पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ।
सभामुख विष्ट: उनले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा निजी (रातो) नम्बर प्लेट लगाएर पारिवारिक प्रयोगका लागि घरमा राखेको पाइएको छ। सभामुखले ऐनविपरीत दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेको र आन्दोलनका कारण प्रदेशसभामा गाडी अभाव हुँदा पनि गाडी फिर्ता नगरेको आरोप छ।
दुवै पदाधिकारीको कार्यशैलीले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग भएको भन्दै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठेको छ।
