वीरगञ्ज । नेपाल सरकार उद्योग विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताहरूको निर्यात अनुदानको आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउने भएपछि मुलुकको निर्यात क्षेत्रमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। असोज २३ गते प्रकाशित गरेको सूचनाले सरकारी निर्णयप्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गरेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको तत्काल प्रकृया अघि बढाउन माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा विगत वर्षहरूमा सरकारले दिएको निर्यात अनुदानको व्यवस्थाले निर्यातमा सकारात्मक प्रोत्साहन पुगेको र नेपाली निर्यातकर्ताहरूले कठिन आर्थिक तथा राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको स्मरण गराएको छ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालका निर्यातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला, उद्योग विभागको यो सूचनाले निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने र सरकारका नीतिहरूप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नभएको र पुरानो करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता बाँकी रहेको कारण देखाउँदै थप दायित्व सिर्जना हुने गरी गत आर्थिक बर्षको अनुदान निवेदन प्रक्रिया रोकेको हो। तर निर्यातकर्ताहरूले सरकारी नीति र कार्यविधि अनुसार नै उत्पादन र निर्यात मूल्य निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा अनुदान रोकिँदा निर्यात भइसकेको वस्तुको समेत भुक्तानी नपाउने अवस्था आएकोले उनीहरू थप आर्थिक सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ।
यद्यपि, नेपाली निर्यातकर्ता औद्योगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको दायित्व सरकारकै रहने कुरामा जोड दिँदै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले दुई महत्वपूर्ण माग अघि सारेको छ। सङ्घले असोज २३ को उद्योग विभागको सूचना फिर्ता लिई आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि स्वःघोषणा सहित अनुसूची– ३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद तत्काल थप गर्न माग गरेको छ।
साथै, सङ्घले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा र असहज परिस्थितिलाई बुझेको जानकारी गराउँदै उक्त आवको बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको ‘बन्ड’ जारी गरी नेपाली निर्यातकर्ताहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सङ्घले निर्यात प्रबरेद्र्धन तथा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत निरन्तरता दिँदै निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई आवश्यक सहयोग र भरोसा दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
