वीरगन्ज । ३० बर्ष आफ्नो जीवन स्टेशनरी व्यावसायमै बिताएका वीरगन्जका मनोज मरोदियाले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरको परवानीपुरमा स्वदेशमै कलम (डटपेन) उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विनासति पेपर एण्ड स्टेशनरी उद्योगको स्थापना गरे ।
उद्योग स्थापनापछि कलम उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारमा नीतिगत समस्या भयो । कलम उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र आयातित तयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा थोरै मात्रै फरकले गर्दा स्वेदशमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरी बिक्री गर्न निकै चुनौती थियो ।
तरपनि उनले स्वदेशमा कलम लगायत स्टेशनरी सामानहरुको बजार अध्ययन गर्दा राम्रो भविष्य देखेर कलम उद्योगमा करोडौं लगानी गरे । उद्योगबाट उत्पादन भएको कलम बजारमा पुग्न नपाउँदै उनलाई राज्यको निकायबाटै त्रसित बनायो । उद्योगमा गरेको लगानीको स्रोत देखाउन राज्यका निकाय पिठ्युँ पछाडि लागि प-यो ।
कुनैपनि व्यावसायीले गर्ने लगानी बैंकहरुकै हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाई भन्दा फरक तरिकाले उद्योगी व्यावसायीलाई त्रसित बनाएर कर तथा जरिवाना असुल्ने धेयले राज्यको निकाय लागेपछि उनको उद्योग पनि अहिले धरासायी बनेको छ ।
एकातिर राज्यका निकायको आतंक अर्कोतिर खुला सीमाका कारण भारतीय बजारबाट तस्करीको माध्यमबाट भित्रिने सस्तो सामानले नेपालको बजारमा साम्राज्य जमाएका कारण स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा उद्योगी व्यावसायीहरु समस्यामा छन् ।
अहिले भारतमा लाग्ने गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को स्लाप फेरी परिवर्तन गरेर कम गरेकोले पनि थप अवैध कारोबार बढ्ने चिन्ता व्यावसायीहरुलाई छ । राज्य विरुद्ध बोल्न उनीहरु सक्दैनन् । राज्य विरुद्ध केही बोल्दा भोली कुनै न कुनै त्रुटी देखाएर कानूनी झमेलामा अल्झाउने डरले उनीहरु भयभीत छन् ।
त्यसैगरी वैश्वीक महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको बेलामा सेनीटाईजरको बजार फस्टाएको बेला व्यावसायी हृदयराज गौतमले रिद्धीसिद्धी कस्म्युसिटकल्स प्रालि दर्ता गराएर बागमती प्रदेशको हेटौडामा उद्योग स्थापना गरे । उनले उद्योगबाट सेनिटाईजर उत्पादन गर्न शुरु गरेका थिए ।
लामो समय औषधि उद्योगमा काम गरेको अनुभवको आधारमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र विज्ञहरुसँगको परामर्शमा नै गौतमले पनि यसको बजार आँकलन गरेर सेनिटाईजर उत्पादन शुरु गर्ने सोच बनाएर राज्यको निकायहरुबाट आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर उत्पादन शुरु गरेका थिए ।
तर, उनले शुरु गरेको व्यावसायमा राज्यको आँखा लाग्यो । सेनीटाईजर उत्पादनको बिक्री पनि शुरु नभई उनको उद्योगमा औषधि व्यावस्था विभागका कर्मचारीले छापामारी ग¥यो । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीमा जति सक्दो सेनिटाईजर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दै उत्पादित सबै सेनीटाईजर सरकारले लिने घोषणा गरेका थिए । कोरोना महामारीमा सेनिटाईजर अत्यन्तै उपयोगी र अतिआवश्यक वस्तु बन्यो ।
तर, नेपालमा भने उत्पादन शुरु गरेर महामारी नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने साना व्यावसायीहरु राज्यको निशानामा परे । ठूला व्यावसायीहरु बिचौलियाको रुपमा सरकारको साझेदार बने । औषधि व्यावस्था विभागको हस्तक्षेपका कारणले उनले त्यो व्यावसाय नै बन्द गरे । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा स्थापना भएको स्वदेशी सलाईको काँटी उत्पादन गर्ने मारुती म्याच फ्याक्ट्री बन्द भएको झण्डै दुईबर्ष पुग्न लाग्यो ।
नेपालमा काठको काँटी भएको सलाई उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग आयातित तयारी सलाईसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द गर्नु परेको उद्योगका सञ्चालक दीपेश अग्रवाल बताउछन् । नेपालमा सलाईको काँटी उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा काठ प्रशस्तै छन् । तर, त्यसको प्रयोग सहज छैन ।
अनेक बाधा अड्चनहरु झेल्नुपर्छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पनि तयारी सलाईको काँटी र नेपालमा उत्पादन गर्ने सलाईको काँटीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल बाराबर हुने भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नै बन्द गर्नु परेको छ । अहिले मारुती म्याच उद्योग बन्द छ ।
माथिका यी तीनवटा उद्योगका समस्या प्रतिनिधि उदारहण मात्रै हुन् । राज्यले स्वदेशी सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन हुने आवश्यक नीति अंगिकार नगर्दा यस्ता थुप्रै स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनेका छन् । देशभर यस्ता उद्योगहरु अनगिन्ती छन् । उद्योगमैत्री वावतावरण नहुँदा अन्य धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि पलायन भएका छन् ।
सरकारले उद्योग व्यावासय सञ्चालन गर्नेहरुलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुमा समेत व्यावसायमैत्री व्यवहार नहुँदा यस्तो समस्या भएको उद्योगी व्यावसायीहरु बताउछन् । स्वदेशी उत्पादन बढाउने राज्यको नीति भन्ने तर स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई भने प्रोत्साहन नगर्ने उल्टै विभिन्न बहानामा हतोत्साहित पार्ने काम गरेको उद्योगी व्यावसायीहरुको गुनासो छ ।
कतिपय उद्योग व्यावसायहरु राज्यका अनावश्यक कर, दण्डजरिवाना र अनियन्त्रित तस्करीले पनि बन्द भएका छन् । वीरगन्जका उद्योगी व्यावसायीहरुले अनौपचारिक व्यापारलाई निष्तेज पार्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरुले संस्थागत रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार दरबन्दी र भन्सार महशुल तथा करका नीति र ऐन कानूनहरुलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आग्रह र सुझाब दिदै आएका छन् । तर, उनीहरुको माग र सुझाव राज्यले सुनेको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले नेपाल भारतको १७०० किलोमिटर खुला सीमानामा सयौं अवैध रुपमा सामान ओसार पसार गर्ने तस्कर समूहहरु सक्रिय रहेको र उनीहरुले दैनिक अवैध रुपमा सामान ओसार पसार गरेर नेपालको व्यावसाय र राजस्वलाई प्रभावित पारिरहेको दावी गर्छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु, उद्योगी व्यावसायीहरुलाई सधै अपराधी जस्तो देख्नु र राज्यले लिने आर्थिक नीतिकै कारणले पनि अवैध व्यापार फस्टाउनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनाएको बताउछन् ।
