काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा जफत गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले निरन्तर अटेरी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले फैसला कार्यान्वयनको फाइल पाँच महिनासम्म आफ्नो मन्त्रालयमा अड्काएर राखेको र अहिले पुनः विभागमै फिर्ता पठाएको घटनाले उनको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गत चैतमै खड्काको जग्गा जफतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सामान्य अवस्थामा एकै दिनमा निर्णय गर्न सकिने फाइललाई गृहमन्त्री लेखकले ‘अध्ययन’का नाममा महिनौँसम्म रोकेर राखे। अहिले भने ‘छुट्टाछुट्टै फाइल पेस गर्न’ भन्दै विभागमा फिर्ता पठाएका छन्। विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले पनि मन्त्रालयबाट फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरेका छन्।
यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको भूमिका झनै विवादास्पद देखिएको छ। उनले अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गराएर खड्का परिवारलाई सम्पत्ति जोगाउन सहयोग गरेको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतले खड्काको २० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरे पनि संशोधित ऐनमा ुजग्गा कित्ताकाट गर्न नसकिने वा अन्य संरचनामा क्षति पुग्ने भएमा त्यसको सट्टामा पैसा बुझाएर जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिन सकिनेु प्रावधान राखिएको छ। यसैको आडमा खड्का परिवारले २० वर्षअघिको मूल्यांकन बराबरको पैसा बुझाएर आफ्नो जग्गा फिर्ता पाइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बारम्बार पत्राचार गरी गृह मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरिरहेको छ। गत चैत ६ गते निर्देशनालयले १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाए पनि त्यसलाई समेत मन्त्री लेखकले बेवास्ता गरेका छन्। यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नुले कानुनी शासनको उपहास भएको छ।
दिवंगत नेता खड्काका छोरा अनुराग खड्का कांग्रेसकै राजनीतिमा सक्रिय छन् र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य पनि हुन्। यस घटनाक्रमले पार्टीगत दबाबका कारण मन्त्री लेखकले खड्काको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जोगाउन सहयोग गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ।
यस्तो कार्यशैलीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत असर परिरहेको छ। गृहमन्त्रीले अन्य केही पूर्वप्रशासकको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरे पनि खड्काको फाइल रोक्नुले सरकारको दोहोरो मापदण्ड उजागर भएको छ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
