वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर २४, बहुअरीका किसान गम्भीरा यादवले ६ दशकदेखि अधियामा खेती गर्दै आएका छन्। उनको जीवनमा थुप्रै उतारचढाव आए, तर यस वर्षजस्तो गम्भीर चिन्ता उनले कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन। साउन महिनाको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मधेसमा पर्याप्त पानी पर्न नसक्दा उनको १५ बिघा जमिन बाँझो छ। यसले गर्दा उनको जीवन र जीविकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
धान रोप्ने मुख्य सिजन सकिन लाग्दा पनि पानी नपरेपछि मधेसका किसानहरू दिनहुँ आकाशतिर हेरेर बस्न बाध्य छन्। गम्भीरा यादवले जेनतेन १८ कट्ठामा रोपाइँ गरे पनि खडेरीका कारण धानका बिरुवाहरू सुक्न थालेका छन्। ‘पहिला नहरमा पानी आउथ्यो, यसपाली त्यो पनि आएन,’ उनी भन्छन्, ‘न आकाशबाट पानी आयो, न नहरको पानी, न त डिप बोरिङकै सुविधा छ। केही नभएपछि खेत बाँझै राख्न बाध्य भएका छौँ।’
गम्भीरा जस्ता धेरै किसानको अवस्था उस्तै छ। सोही वडाका विन्दा गिरीले १० वर्षदेखि अधियामा खेती गर्दै आएका छन्। गत वर्ष डुबानले खेती गर्न नपाएका उनी यस वर्ष खडेरीले सताएका छन्। ‘बितेको साल डुबानले खायो, यो वर्ष खडेरीले,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने साल के खाने?’
अर्का किसान वीरेन्द्र प्रसाद यादवको पीडा पनि उस्तै छ। उनले लगाएको धानको बीउ ब्याडमै सुकिसकेको छ। उनी भन्छन्, ‘आधा मात्र बीउ बचेको छ। त्यो पनि पानी परे मात्र रोप्न सकिन्छ। हामीसँग बोरिङको सुविधा छैन, सरकारले पनि व्यवस्था गरिदिएको छैन।’
९८ वर्षीय वृद्ध मंगल राउत अहिरले आफ्नो जीवनमा यस्तो संकट पहिले कहिल्यै नदेखेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘असारमा पानी पथ्र्यो, धान रोपाइँ मज्जाले हुन्थ्यो। अहिले साउन आधा बितिसक्यो, पानी पर्न सकेको छैन।’
सिँचाइको संकट र सरकारी उदासीनता
वीरगञ्ज महानगरको वडा नम्बर २४ मा मात्रै सयौँ बिघा खेत सिँचाइको सुविधा नहुँदा बाँझै छ। यस क्षेत्रमा नहर, कुलो, र डिप बोरिङको सुविधा छैन। संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने यी खेतहरूमा पनि सिँचाइको समस्या छ। आईसीपी भन्सारदेखि पथलैयासम्मको व्यापारिक मार्गको पूर्वतर्फका किसानहरू सिँचाइबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्।
गण्डक नहर, जसले पर्सा, बारा र रौतहटका किसानलाई सिँचाइ सुविधा दिने गरेको थियो, यस वर्ष पर्याप्त पानी नछोडेकाले किसानहरू निराश छन्। नारायणी सिँचाइ प्रणाली कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश साहका अनुसार, भारतले सम्झौताअनुसार ८५० क्युसेक पानी छोड्नुपर्नेमा अहिले ६५० देखि ७०० क्युसेक मात्रै पानी छोडेको छ। नहरको मर्मतसम्भार र कर्मचारीको संख्यामा कटौतीले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
सरकारी घोषणा र किसानको अपेक्षा
सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानले अहिलेसम्म कुनै ठोस राहत पाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरबाट अवलोकन गरी ५०० डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो घोषणाको कार्यान्वयन वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन। अधियामा खेती गर्ने किसानहरूलाई त झन् राहत पाउने आशा पनि छैन, किनभने सरकारले जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा राहत दियो भने उनीहरू लाभान्वित हुने छैनन्।
मधेस प्रदेश सरकारले खानेपानी वितरण गर्न ८ वटा दमकल परिचालन गरे पनि खेतीका लागि राहत प्याकेज पुगेको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले पनि बजेट अभावका कारण तत्काल किसानलाई राहत दिन नसक्ने बताएका छन्। उनले संघ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन्। यद्यपि, महानगरपालिकाले दीर्घकालीन योजनाअनुसार केही वडामा डिप बोरिङबाट कुलो निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने काम सुरु गरेको छ।
मधेस, जुन नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिन्छ, त्यही ठाउँका किसानहरू अहिले चरम निराशामा छन्। उनीहरूले भोगेका समस्याहरूले देशको समग्र खाद्य सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले, यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
