काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार आयोगद्वारा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यो कुरा बताएका हुन्।
उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजनाहरूलाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने गरी दुई भागमा विभाजन गरिने जानकारी दिए। कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरू ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमको नहुने उनको भनाइ थियो। उनले ३ करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनाहरू राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम नै आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण र पुन:प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। छिटो सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका आयोजनाहरू अध्ययनकै क्रममा राखिने जानकारी दिँदै उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने र डीपीआर पनि नहुने आयोजनाहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा प्रविष्ट भएका परियोजनाहरूलाई जुन चरणमा छन् सोहीअनुसार प्रविष्ट गर्न र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँ औंल्याउन आग्रह गरे।
उक्त छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरूले बजेटको सीमा (सिलिङ)का कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए।
