काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बदरको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शान्ता सेढाईँको इजलासले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।
ADVERTISEMENT
चितवन जिल्ला अदालतले २०८१ साल माघ २४ गते लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। उक्त धरौटी मागको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
धरौटी रकम बुझाएपछि लामिछाने सोही दिन रिहा भएका थिए।
