काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएर नियमित काम र अध्ययनमा फर्कन आग्रह गरेको छ।
आयोगको यसअघि माघ २५ गते बसेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर (पीजी) तहका आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी मेडिकल कलेजसरह मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूको मागलाई समेत मध्यनजर गर्दै स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी कलेजको स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन गर्न बाटो खुला गरेको छ। सोका लागि आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ। उक्त समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाइँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
