विरगंज । मधेश प्रदेश सरकारले १३६ पालिकामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ५२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यो भ्रष्टाचार तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समयमा भएको अख्तियारको ठहर छ। यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्री साहलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन।
अख्तियारले २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो दावी गर्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यसैगरी, १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको अर्को मुद्दामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
विभिन्न ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाको लागि भएको खरिद सम्झौतामा ५ करोड एक लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ। यस मुद्दामा अख्तियारले प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक मिश्र, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याव अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, सेभेन हिल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालक अनिल शाहसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तियारले अर्को एक मुद्दामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ मागदावी गरेको छ। विभिन्न ६४ वटा स्थानीय तहमा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यका सामान खरिद गरिए पनि सामानहरू स्पेसिफिकेशन अनुसार नै रहेको प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, १३६ वटा पालिकामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद ठेक्कामा लाभ–लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजनाबिना खरिद कार्य अघि बढाइएको थियो। यस्तै, एउटै कार्यक्रमलाई दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको, शर्तविपरीत सामाग्री स्टलेसन नगरी गलत पीडीआई रिपोर्ट तयार पारिएको, म्याद गुज्रिएका रिएजेन्ट प्रयोग गरिएको, मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, आवश्यकता विपरीत बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको र सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा पनि गलत रिपोर्ट तयार पारिएको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको यो खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोपित कर्मचारीहरूको भनाई छ।
