काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षा मन्त्रीको फेरबदलले शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको संवेदनशीलता घट्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले शिक्षकका मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब पुग्ने गरी भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सडक र सदन दुवैतिरबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने भन्दै सांसदहरूलाई सोहीअनुसार भूमिका खेल्न निर्देशन दिए। उनले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको कार्यशैली, पार्टीको भूमिका र जनअपेक्षाबारे सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरे। प्रचण्डले यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा जनताको पक्षमा विजय हासिल भएको बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिने अडान लिएको बेला माओवादी केन्द्रको स्पष्ट अडान र दबाबकै कारण उनलाई दुवै सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन बाध्य बनाउन सफल भएको उल्लेख गरे। उनले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको पक्षमा भएको विजयको रूपमा व्याख्या गरे। पार्टीले सञ्चालन गरेको यथास्थिति र प्रतिगमनविरुद्धको अभियान सफल भएको दाबी गर्दै उनले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान र काठमाडौंमा आयोजित जनप्रदर्शनमा व्यापक जनसमर्थन देखिएको बताए। समाजवादी मोर्चाभित्र देखिएको एकताले पार्टीको गरिमा बढाएको उनको भनाइ थियो।
‘तराई–मधेस जागरण अभियान’ मार्फत माओवादीप्रति पुनः जनविश्वास स्थापित भइरहेको र जनाधार भएका व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षक, चिकित्सक र लघुवित्त पीडितहरूसँग संवाद भइरहेको तर सरकार समस्या समाधान नगरी जटिलता बढाउने दिशामा गएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको संवादमा आफ्नो नाम जोडेर टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो।
संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारले गहिरो तयारीपछि प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती विधेयक संसदबाट पारित गराउन सबै सांसद सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
