प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भूतपूर्व सैनिक र प्रहरी संगठनको सभालाई गर्नुभएको सम्बोधनमा प्रसंगहीन हिसाबले ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका ‘अमानवीय र जघन्य’ अपराधमा संलग्न लडाकुहरूलाई माफी नहुने’ बताएर सत्ताको अहंकारको प्रदर्शन गर्नुभएको छ।
यो प्रधानमन्त्री ओलीको अवाञ्छित अभिव्यक्ति हो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका कस्ता घटनालाई अमानवीय र जघन्य अपराध मान्ने ? कस्ता घटनालाई मानवीय र सामान्य मान्ने रु प्रधानमन्त्री ओलीले परिभाषित गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट मात्र राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन आउने साम्यवादी सिद्धान्तमा विश्वास गरेर राजनीति सुरु गर्नुभएको हो ।
त्यसैले उहाँबाट ‘अमानवीय र जघन्य’ अपराधको भाष्य खडा गर्न खोजिनु समीचीन हुन सक्दैन । देश राजनीतिक तहबाट भएका आर्थिक अपराधले निथ्रुक्क भिजेको यो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । द्वन्द्वका घाउहरूमा खाटा बस्न लागेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले किन पाप्रा उप्काउन खोज्नुभएको हो ? अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीको यो असामयिक वक्तव्य कसैका लागि पनि रुचिकर हुन सक्दैन ।
यो तथ्यलाई कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैनः ‘संघीय गणतन्त्र’ का रूपमा नेपालको नयाँ परिचयको निर्माण माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’ र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूले संयोजन गरेको २०६२ को बृहत् जनआन्दोलनबाट भएको थियो । सम्भवतः त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको पार्टी एमालेले ‘किनारा’ मा राखेको थियो ।
सम्भवतः त्यसैले होला, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अतिशय अत्याचारका घटनाहरूका बारे उहाँलाई जानकारी भएन । सशस्त्र द्वन्द्वकालका कतिपय घटनाहरूको अहिलेसम्म छानबिनसमेत हुन सकेको छैन । न्यायिक निरूपणको त कुरै भएन । न्यायिक निरूपणको खोजी गर्नुपर्ने समयमा माओवादी दलका नेताहरू क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनका लागि आएको आर्थिक सहयोगमा रमाउन लागे । यो तथ्य त जगजाहेर नै छ ।
२०७२ मा संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण भए पनि संविधानअनुरूपका कामहरू न त स्वयं माओवादी पार्टीका अध्यक्ष आफैं तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएका छन्, न त्यसपछिका समयमा । संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछिको लगभग एक दशकको समय दलहरूका बीचको आपसी हानथापमा नै सकिएका छन् । खण्डित निर्वाचन परिणामका कारण स्थिर सरकारको निर्माण हुन सकेको छैन ।
देश र जनताको समय त्यत्तिकै खेर गएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएका कुनै पनि सरकार अहिलेसम्म द्वन्द्वका घाउमा मल्हम लगाउनसम्म पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलमा स्थापित हुन पुगेका कमसल र असक्षम नेतृत्वका कारण संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान स्वयं संकुचित अवस्थामा रहेको छ ।
संविधान निर्माणको एक दशकसम्म पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको बीजारोपण गर्ने ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी विचारका माध्यमबाट समाज परिवर्तनको लक्ष्य राख्ने कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा पछिल्लो ‘सुदृढ’ भनिने संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादीको संयुक्त सरकार निर्माणको अहिलेको प्रयोग नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा एक सुखद संयोग बन्न सक्दथ्यो । तर, संयुक्त सरकार बनेको एक वर्ष नबित्दै सरकारको अवस्था नै हास्यास्पद सावित हुन पुगेको छ ।
सरकार सञ्चालनको केन्द्रमा झन्डै एकाधिकार सम्हालेर बसेका दुबै ठूला पार्टीका ‘निर्णायक’ नेता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली आ–आफ्नै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा आत्मविभोर बनेका छन् । यी दुबै पार्टी, राजनीतिक हिसाबले, एकआपसमा जोडिएका त छन् । तर, यी दुबै पार्टीका बीच कार्यगत एकताको मेसो नै मिल्न सकेको छैन ।
शासन व्यवस्था निष्प्रभावी भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा ‘भावी’ प्रधानमन्त्री पदको आशामा अल्झिनुभएको छ । उहाँ चाहिने कुरामा समेत बोल्न हिचकिचाउन थाल्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी वैचारिक र संगठनात्मक दुबै हिसाबले छताछुल्ल अवस्थामा छ ।
अर्कोतिर, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली ‘आत्मविभोर’ देखिनुभएको छ । ‘दुई ठूला पार्टीबीचको मेलमिलाप देश हितका लागि भएको’ सावित गर्न सक्ने अवस्थामा संघीय संसद्मा ‘तारणहार’ मानिएका यी दुबै दलका नेता देखापर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको दुर्गति हो ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार राजनीतिक दलका नेताहरूका कारणले मात्र व्यापक भएको होइन । अज्ञान, अनुभवहीन र शैक्षिक हिसाबले कमजोर नेताहरूलाई लोभ देखाएर भ्रष्टाचारलाई व्यापक बनाउन सक्रिय रहेको सफेदपोश अपराधीहरूको समूह नेपालको प्रशासन सेवाभित्र ऐजेरुका रूपमा रहेको छ ।
सबै राजनीतिक दलका उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू यस्ता भ्रष्ट क्रियाकलापका विरुद्ध एकजुट नहुने हो भने देश नांगिन धेरै समय लाग्दैन । देश नांगिने प्रक्रिया त सुरु भइसकेको छ ।
राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलका नेताहरूको अवस्था यस्तो छ भने क्षेत्रीयस्तरका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अवस्था पनि दयनीय देखिएको छ । गणतान्त्रिक आन्दोलनका समय मधेशमा स्थापित भएका नेताहरू राजनीतिक संकुचनबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
सप्तरी जस्तो राजनीतिक क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पराजय र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको विजय स्वाभाविक थिएन । सीके राउतको विजय उपेन्द्र यादवको नेतृत्वका लागि चुनौती थियो । उपेन्द्रलाई बाराका जनताले संघीय संसद्मा फिर्ता ल्याए । सीकेका समर्थकहरूले उपेन्द्रको पुनरागमनलाई रोक्न सकेनन् ।
ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा घुमेर आएपछि उनको ‘स्वागत’ का नाममा संघीय राजधानीमा जम्मा भएको भीड देखेर संघीय सरकारका नेताहरू आत्तिनु र गणतन्त्र विरोधीहरू उत्साहित हुनु अस्वाभाविक थियो । त्यसपछिका घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्ने हो भने सरकारले प्रतिगमन चाहनेहरूका विरुद्ध प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्न सकेन ।
सामाजिक सञ्जाल कब्जामा लिएर बसेका असामाजिक तत्त्वहरूले जनताले राजाको हातबाट खोसेर लिएको ‘गाथ–गादी’ जनताको हातबाट खोसेर राजाको हातमा सुम्पिने हल्ला मचाइरहे । आपसमा मिलेर सरकार चलाएर ‘सुशासन’ दिने जिम्मा लिएका कांग्रेस र एमाले दुबै पार्टीको ध्यान सुशासनमा भन्दा ‘अन्यत्र’ बहकिएको छ । देशमा विद्यमान सबै पार्टीहरू सत्ता स्वार्थको डोरीमा कसिएका छन् ।
स्वार्थको मामिलामा एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री ओलीदेखि ‘प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतीक्षारत’ कांग्रेस सभापति देउवासम्म, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसम्म स्नानागारमा सबै नांगै छन् ।
आ–आफ्नो स्तर र हैसियतअनुसार सबै क्षेत्रीय पार्टीका अध्यक्ष र नेतागणहरूसम्म– सबैको मन सत्ताको स्नानागारमा गाडिएको छ । रमाइलो कुरा, यो विद्रुप प्रवृत्तिका विरुद्ध सबै दलका नेताहरूको आवाज एउटै छ । जनताप्रति सबैको सहानुभूति उमडिएको छ । जनता सहानुभूतिका पात्र बनाइएका छन् । यो नै आजको सर्वाधिक घिनलाग्दो अवस्था हो ।
अहिलेको राजनीतिले आदर्शवादी मान्यताका सबै सीमा नाघिसकेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म– पचहत्तर वर्ष लामो उतारचढावपछि यो कालखण्डमा आइपुगेको नेपालको राजनीति र नेपालका नेताहरूमा जनतासँग स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि थप त्याग गर्नका लागि
आह्वान गर्न सक्दैनन् । कुन मुखले उनीहरू त्यसो गरुन् रु बितेका दिनहरूमा जनताले चुनेका नेताहरू समाजका मार्गदर्शक मानिन्थे । अहिलेका नेताहरू ‘प्राविधिक हिसाबले चुनिएर’ नेता भएका छन् । उनीहरू जनताका प्रतिनिधिका रूपमा भन्दा बढी बिचौलियाको भूमिकामा देखा पर्दछन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सहकारीपीडितहरू आन्दोलनमा छन् ।
बिरामीदेखि चिकित्सकसम्म सबै आन्दोलनमा छन् । सबैका विविध माग छन् । तर, सरकार चलाउनेहरूमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने न आँट छ, न औकात । कुनै समयमा समाज सञ्चालनको सर्वोत्कृष्ट नीति मानिन्थ्यो, राजनीति । आज यो सामाजिक र राजनीतिक अपचलनका लागि अपरिहार्य हतियार बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन गर्ने एउटा स्वतन्त्र प्रेक्षकले यथार्थलाई नांगो आँखाले हेर्छ । एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थका पक्षमा नेतालाई ‘प्रिय’ लाग्ने कुरा मात्र बोल्छ । यो पुरानै चलन हो ।
अहिले नेपालका नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरू पुस्तान्तरणको चापमा छन् । पार्टीका कमान सम्हालेर बसेका सबै दलका ठूला नेताहरूमा ‘सम्माननीय’ बन्ने भोक उल्कै जागेको छ ।
नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ताहरूमा सत्तामा पुग्ने र सुखको स्वाद चाख्ने रहर जागेको छ । सञ्चारको व्यापक प्रभावले मानिसहरूलाई सत्ताप्रति आवश्यकताभन्दा बढी नै सम्मोहित गराएको छ ।
यो दुर्दमनीय यथार्थलाई कुनै पनि पार्टीका सम्मान्य नेताहरूले बुझ्न चाहेको देखिएको छैन । नेताहरूले यो तथ्य बुझ्नै पर्दछ– करोडौं करोड धन जुटाएर, पार्टीका लागि आलिसान भवन बनाएर मात्र पार्टी बलियो हुने होइन ।
पार्टीका सैद्धान्तिक आधारहरू जबसम्म सुदृढ हुँदैनन्, तबसम्म समाजमा परिवर्तन हुन सक्दैन । संयुक्त सरकार बनेपछि दुई मुख्य नारा– कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद– राजनीतिक परिदृश्यबाट पूरै बाहिरिएका छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टताका लागि कुनै पनि पार्टीका नेताहरू सजग हुन सकेका छैनन् ।
अहिलेको चालले देश चल्दैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता सुगठित राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित दलका नेताहरूले आफ्नो दलीय संयन्त्रमा सुधार गरेनन् भने देशको राजनीति अलपत्र पर्नेछ ।
अहिले चलाइएको राजनीतिक हाहाकारबाट देशलाई मुक्त गर्ने हो भने देशका राजनीतिक दलका नेताहरू एउटै आँगनमा उभिएर छलफल गर्नुपर्दछ र सामयिक सुधारको गति तीव्र बनाउनुपर्दछ । सरकार आफैंसँग आतंकित हुने होइन । आतंकबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउने हो।
किशोर नेपाल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । उनी साहित्यका अलवा राजनीति र समाजका विविध आयामबारे लेख्छन् । उनको ‘मेरो समय’, ‘मिडियास्सिद्धान्त, सूत्र र प्रयोग’, ‘नेपालका निधि’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन्।
