काठमाडौं । निरन्तर घाटामा सञ्चालित दुई सिमेन्ट उद्योगलाई गाभ्न (मर्ज) वा निजीकरण गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका संयोजक एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई निजीकरण वा गाभ्न दुई विकल्पसहितको सुझाव दिइएको हो ।
दुवै उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न आयोगको सुझाव छ । यस्तै, पुँजी बजारको विकासमा सहयोग पुर्याउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार हुने आयोगको भनाइ छ ।
“संस्थानहरूको सेयर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि बिक्री गर्दा प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता हस्तान्तरणका साथै बजार विस्तार पनि हुनेछ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको सरकार आफैँ अझै सिमेन्ट व्यवसायमा सक्रिय छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । हाल ५५ ग्रान्डिङ (सिमेन्ट उत्पादन गर्ने) युनिट र २० कच्चा वस्तु (क्लिङकर) उत्पादन गरी ७५ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले निजी सिमेन्ट उद्योगबाट उठाएको कर हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टका कर्मचारीलाई तलबभत्ता र उपकरण मर्मतमा खर्च गरिरहेको छ । दुवै उद्योगको सिमेन्ट उत्पादन र उत्पादकत्व खुम्चिनुका साथै अर्बौं रुपैयाँ दायित्व रहेको सरकारले ल्याएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लेख छ ।
हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट पटक–पटक बन्द र खुल्नेक्रम जारी छ । झन्डै ६ महिना बन्द भएर हेटौँडा सिमेन्ट हालै सञ्चालनमा आएको छ । उदयपुर सिमेन्टको अवस्था पनि यस्तै छ । यी दुई सिमेन्ट उद्योगको व्यँवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) नै छैन ।
यस्तै, सरकारले उद्योगको नयाँ वित्तीय औजार प्रयोग गरेर सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरेर तरल बनाउन पनि सक्ने देखिएको छ । किनभने, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई तरल बनाउने योजना ल्याएको छ ।
सञ्चित नोक्सान सात अर्ब
गएको जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख छ । अर्थका अनुसार, दुई उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर ६ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हेटौँडा सिमेन्टको नोक्सान एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।
हेटौँडा निरन्तर नोक्सानमा
समीक्षाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । उद्योग पटक–पटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना उपकरणका कारण उद्योगबाट उत्पादन सम्भव भएको छैन ।
हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ साँवा र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ छ ।
उद्योगमा कच्चापदार्थको अभाव र पुरानो ऋण तिर्न नसक्दा बारम्बार बन्द हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादनका निम्ति चाहिने कोइलाको अभावले उत्पादन कार्यमा समस्या आइरहेको छ ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत ०३३ असोज १३ मा स्थापित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट ०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालिएको थियो । यो उद्योगको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन छ ।
उदयपुर सिमेन्ट पनि समस्यामा
उदयपुर सिमेन्ट ०४४ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योगको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्र यो उद्योग ३६ करोड नोक्सानमा छ ।
उदयपुरको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।
यो उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । उदयपुरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र साँवा दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।
उद्योगले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
यस्तै, सरकारबाट ऋण लिएर पुँजीगत मर्मत गरेर उत्पादन बढाउने योजना उद्योगको छ । उपकरण मर्मतमा पनि उद्योगले सरकारको मुख ताकेको छ ।
वैश्विक परिवेशमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने अभियान नै चल्यो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढी भूमिका प्रदान गर्न सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण अघि बढाइएको थियो ।
आर्थिक वृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाई अधिकतम साधनस्रोत सामाजिक क्षेत्रतर्फ हस्तान्तरण गरी सरकार आर्थिक तथा वित्तीय बोझमुक्त रहने उद्देश्यअनुरूप मुलुकको आठौँ आवधिक योजना (२०४९/०५४)देखि निजीकरणको थालनी भएको हो । हालसम्म १८ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको छ ।
निजीकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थान बन्द हुँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको र लामो समयसम्म यो प्रक्रियालाई स्थगन गरिएको थियो । घाटामा गएका मात्र निजीकरणमा लैजानु र नाफामा रहेका संस्थान चलाइरहनुपर्छ भन्ने होइन ।
सरकारले ०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि ०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व बेच्ननिम्ति निजीकरण ऐन ल्याएको थियो ।
निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले जारी गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, २०८१ मा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । अध्यादेशमा प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
