साधारण मानिसले देशको अर्थतन्त्र बुझेका हुँदैनन्, धेरै पढेलेखेकाले मात्र अर्थतन्त्र बुझेका हुन्छन् भन्ने धारणा सबैमा हुन्छ । तर, यथार्थमा भन्ने हो भने गाउँमा बस्ने त्यो साधारण मानिसले शाब्दिक अर्थमा अर्थशास्त्र नबुझेको हुन सक्छ, तर जीवनको भोगाइ र अनुभूतिमा उसले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ । किनभने अर्थतन्त्रले दिने भनेको उसको पेट भर्ने, एकसरो लुगा लगाउन पाउने र ओत लगाउन पाउने सानो कटेरो हो । यी कुरा कहिल्यै उसले पाउन नसकेको हुनाले नै उसले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता अवसर उसलाई कहिल्यै जुरेको हुँदैन । गाउँको साधारण मानिसले सरल भाषामा बुझ्ने आफ्नो देशको अर्थतन्त्र भनेको यिनै अभावका कुरा हुन् ।
देशको अर्थतन्त्र जसरी पनि चल्दो रहेछ । अर्थतन्त्रका सूचकमा जतासुकै भ्वाङ भए पनि सत्ताधारीले भन्ने भाषा अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा सुधार भएको छ र अब देशले विकासको फड्को मार्यो भन्ने नै रहेछ । जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आएका यस्ता अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित देखिँदैनन् । नागरिकको जीवनस्तरमा केही सुधार आएको हुँदैन, तर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने भनाइ पत्याउने आधार पनि केही देखिँदैनन् । देशको अर्थतन्त्र सत्तामा हुनेका लागि सकारात्मक र आम नागरिकका लागि भने सबै नकारात्मक हुन् ।
अर्थतन्त्रको यथार्थता भने भिन्न किसिमको देखिन्छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी अर्थतन्त्रको विकास भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक स्वतः सुधार भएका पनि हुन्छन् । अहिले सरकारी कोषमा २२ खर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ र यसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा रहँदैमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो मानिँदैन । यही सञ्चिति देखेर सरकारले आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैँ गरेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक गतिविधिका कारण यो रकम आर्जन भएको होइन । व्यक्ति आफ्नै पहलमा खाडी मुलुकमा ५० डिग्रीको तापक्रममा काम गरेर कमाएको पसिनाको प्रतिफल हो । स्वदेशमा कुनै काम नपाएर विदेशमा बगाएको पसिनाको मूल्य हो । राज्यका तर्फबाट एक सुको पनि लगानी नभईकन स्वदेश भित्रिएको विप्रेषणको रकमलाई सरकारले आफ्नो पुरुषार्थी भन्न नसुहाउने विषय हो ।
सस्तो ज्यालामा मानिस निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । सरकार मानिस निर्यात गर्न सक्छ तर वस्तु निर्यात गर्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । प्राप्त भएको विप्रेषण पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । ६८ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च भएको आँकडाले देखाउँछ भने बाँकी ३२ प्रतिशत पनि लगानी हुन सकेको छैन ।
बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बाह्य लगानीको सम्भावना हुन्छ भन्ने सरकारको भनाइ रहे पनि अहिलेको अवस्थामा त्यति सम्भव देखिँदैन । किनभने सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा आर्थिक ऐननियम परिवर्तन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सक्ने आधार निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा नेपालमा लगानी आउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । बढ्दो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको छवि राम्रो देखिँदैन ।
जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गरेर देशमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गरियो । विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू गरियो । जनताले छिटो र सहज रूपमा सेवासुविधा र विकासको प्रतिफल पाउन सकून् भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन गरिए । अहिले देशको कुनाकाप्चामा समेत सरकार पुगेको छ । वित्तीय साधनस्रोत पुर्याइएको छ । सुशासन, सेवासुविधा र विकासका आवश्यक आधार हुँदाहुँदै पनि अहिले न सुशासन कायम भएको छ, न छिटोछरितो रूपमा सेवासुविधा प्रवाह भएका छन् । विकास निर्माण कार्यहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन पनि सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण सरकारको उपस्थिति र वित्तीय साधनस्रोत हुँदैमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने रहेनछ । साधनस्रोतको अधिकतम लाभ हुने गरी प्रयोग भएको छैन । अनियमित कार्यहरूले प्रश्रय पाइरहेको अहिलेको अवस्था हो ।
अस्थिर सरकार र कमजोर नेतृत्वका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कतै अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गरिन्छ भने कतै बजेटको अभाव छ । पहुँच र दबाबका आधारमा योजना छनोट हुने परम्पराको अन्त्य भएको छैन । बजेट खर्च जथाभावी हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यही कुरा भन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन् । जनताको इच्छा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गठन भएका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताका क्रियाकलाप एवं भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारहरू नै भ्रष्ट भएपछि जनताको जीवनस्तर खस्कनु स्वाभाविकै हो ।
अहिले प्रदेश सरकारको विषयमा बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरूबाटै प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न आइरहेको छ । संघ र स्थानीय तहको हुलाकीको रूपमा काम गर्न यति ठूलो संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त थिएन । सातवटा सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने प्रशासकीय खर्चले नै विकास निर्माण कार्यमा असर पारेको हुन्छ । भद्दा किसिमका शासकीय संरचना निर्माण गरेर जनताको पक्षमा काम हुन्छन् भन्नुमा कुनै औचित्य देखिँदैन । अहिले जति नै वित्तीय साधनस्रोत उपलब्ध भएका छन्, तिनीहरूको उपयुक्त किसिमले सञ्चालन हुन नसकेकाले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ । राजनीतिक लाभका कारण शासकीय तथा प्रशासकीय संरचनाको विस्तार गरिँदा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने कार्यक्रममा असर पर्न गएको छ ।
बजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै साधनस्रोतको अपव्यय भएको अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ताको दबाबमा आयोजना छनोट हुन्छन् र तिनै आयोजनाहरूमा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरिन्छन् । सम्भाव्य नभएका आयोजनामा जथाभावी सीमित साधनस्रोत प्रवाह गर्दा दुरुपयोग भएको अवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र हुन पुगेका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो प्रशासकीय क्षमताले भन्दा पनि स्वार्थगत राजनीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको हो ।
राजनीतिक वृत्तबाट नै अर्थतन्त्रमा खेलबाड गरेको देखिन्छ । बाह्य सहयोग प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा पनि बजेटको आकार विस्तार गराउने उद्देश्यले साधन विनियोजन गरिन्छ । पछि सहयोग प्राप्त नहुँदा जनताका अपेक्षा त्यसै सेलाएका हुन्छन् । प्रशासकीय क्षमताको कमीका कारण कतिपय आयोजना असफल हुँदै गएका पनि छन् । प्राप्त ऋण खर्च गर्न नसकेर आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न पनि आउने गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन । भनिन्छ, राजस्व चुहावट ठूलो मात्रामा छ । सरकारले रोक लगाएका सामान बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको चोरीनिकासीबाट स्वदेशमा सामान भित्रिनु हो । चोरीनिकासी बढ्दा राजस्व प्राप्त हुन सक्दैन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनमा बजेटको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । साधनस्रोतको उपलब्धता र उपयुक्त व्यवस्थापनले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । हामीकहाँ भने बजेटको अभाव हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा अनावश्यक रूपमा आयोजना थुपार्ने काम मात्र भएको अवस्था छ । बाह्य देशहरूसँग ऋण सम्झौता भए पनि आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण ऋण सहायताबाट पनि फाइदा लिन सकिएको छैन । अनुदान पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्बको अनुदान सहायता बजेटमा विनियोजन भएको छ । चार महिना व्यतीत भइसक्दा एक रुपियाँ पनि प्राप्त भएको छैन । राजस्व असुली नभएको, ऋण तथा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिएको र अनुदान प्राप्त नभएको कारणले गर्दा सरकारी खर्चमा दबाब पर्न गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको स्थिति अध्ययन गर्दा बजेट घाटा बढ्दै गएको अवस्था छ ।
अहिले विप्रेषण बढ्दै गरेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको प्रगतिलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रमा सुधार भएको तर्कलाई राम्रो भन्न सकिन्न । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनुपर्छ । अहिले गरिबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याजदरमा उतारचढाव, घट्दो सेयर बजार, कर्जामा संकुचन र घरजग्गा कारोबार खस्किएकाले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको अवस्था छ । अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या झनै जटिल छ । आम्दानी नभएकाहरूले जम्मा गरेको सानोतिनो रकम पनि संकटमा परेका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुनुको सट्टा संकट निम्त्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । त्यसकारण अहिले देशको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्नु र स्वदेशमा ब्याजदर न्यून हुँदै गएको अवस्थामा लगानी गर्ने वातावरण सहज बन्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रको सरकारप्रति विश्वास नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक नभएको अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्र ठीक गतिमा चलेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने आधार नै छैनन् । सरकार सक्षम नभएको हुनाले पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउने भनेकै पुँजीगत खर्चले हो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना व्यतीत भइसक्दा पनि १० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी गर्न नसक्ने सरकारले अर्थतन्त्रमा जति सुधार भयो भने पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण अब यसरी देशको अर्थतन्त्र चल्दैन । सुधारको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।
