समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न देशमा उद्योग व्यवसार फस्टाउनु पर्छ । उद्योग व्यवसार आर्थिक रुपमा सुदृढ भए पछि मात्र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो आयमा प्रत्यक्ष आयकर तिर्नुको साथसाथै आम उपभोक्त्ताहरुले सरकारलई तिनुपर्र्ने अप्रत्यक्ष करहरु जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका करहरु संकलन गरि सरकारलाई बुझाउने कार्य समेत गरि रहेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय संचालन गरि सरकारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तिरेर मात्र हुदैन् । यसको साथसाथै सामाजिक व्यवसायिक उत्तरदायित्व समेत बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले निजि क्षेत्रबाट संचालित उद्योग व्यवसायहरुले पनि सामाजिक व्यवसायिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था अनुसार मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैंया“ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्र्नेछ । वार्षिक रुपमा छुट्याएको रकमलाई योजना तथा कार्यक्रम बनाएर निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसरी गरेको खर्च आयकारले पनि मान्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमै रहेको छ । कानुन अनुसार लघु उद्यम भनेको घर जग्गा बाहेक बढीमा बीस लाखसम्मको स्थिर पूँजीभएको उद्योग, घरेलु उद्योग भनेको बढीमा पचास किलोवाटसम्मको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने उद्योग, साना उद्योग भन्नाले लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेक पन्द्र करोडसम्मको स्थिर पूँजीभएको उद्योग, मझौला उद्योग भन्नाले पन्द्र करोडदेखि पचास करोडसम्मको स्थिर पूँजीभएको उद्योग र ठूला उद्योग भन्नाले पचास करोडभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग बुझिन्छ ।
उद्योगलाई ऊर्जामूलक उद्योग, कुषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूवाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग गरि विभिन्न वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारीलाई थप सहज बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ मा प्रष्ट पार्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।
उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था आनुसार व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारीको लागि छुट्याएको रकम विपदुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर संचालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति,
पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपा¨ता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र अयमूलक कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविललयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा सामग्री वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्थापन,
वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्धृन लगायत प्राकृतिक र वातावरण सुंरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक विकृति, विस¨ति, कुरीति र सामाजिक पछयौटेपन विरुद्धको अभियान, खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटी, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, अनाथ आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बस बिसौनी जसता भौतिक पुर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
वार्षिक रकमको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा नहुनेगरी खर्च गरि सम्बन्धित स्थानिय तहको समन्वयमा सोको कार्य सम्पन्न विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
उद्योग तथा व्यवसायिक निकायहरुले हरेक वर्ष आफनो खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरिरहेको छ । यसरी व्यवस्था गरेको रकमहरु वर्षिक रुपमा खर्च भई रहेको छैन जसले गर्दा उद्योग तथा व्यवसायहरुको दायित्व बढि रहेको छ । हालसम्म कुनै पनि निकायले यो रकम किन खर्च गरेको छैन् भनेर प्रश्न गरेको छैन् ।
नेपाल सरकारले उद्योग र व्यवसायको प्रकृति अनुसार दस प्रतिशतदेखि तिस प्रतिशतसम्म आयकर लगाउने गरेको छ । त्यसरी आयकर तिर्ने वार्षिक पन्ध्र करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योग र सोभन्दा माथिका सबै उद्योगहरुले तोकेको क्षेत्रमा एक प्रतिशतका दरले सामाजिक जिम्मेवारीमा खर्च गर्दै गयो भने नेपालको विकासले चाडै गति लिन्छ । तर यस विषयमा सबै निकायहरु मैन रहेको छ ।
उद्योग तथा व्यवसायहरुको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने सोच, चाहना तथा रकम हुदाहुदै पनि कानुनी अडचनहरुले गर्दा यस किसिमका रकमहरु खर्च हुन नसकेको उद्योगीहरुको भनाई रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न गरेको खर्चलाई आयकरमा खर्च दावि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेता पनि आन्तरिक राजस्व विभागले खर्च कट्टा गर्न दिदैन् ।
नेपाल सरकारको औद्योगिक व्यवसय ऐनलाई आयकार ऐनले चिन्दैन । यसरी मौजुदा कानुनहरुमा रहेको अन्तरबिवादले गर्दा हुन सक्ने विकासहरु पनि हुन सकेको छैन् । सरकारले कानुन बनाउदा वा संशोधन गर्दा सम्बन्धि सबै कानुन संशोधन गर्नु पर्ने हो तर हुदैन । त्यसमा हरेक वर्ष संशोधन हुने आर्थिक ऐन अर्थात आयकार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशूल्क ऐन जस्ता ऐनहरु काम्तीमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार संशोधन हुन आवश्यक रहेको छ ।
उद्योग तथा व्यवसायहरुले व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारी बहन गर्ने गरेको खर्चहरु सम्बन्धित स्थानिय तहको समन्वयमा कार्य सम्पन्न विवरण सहित उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई वार्षिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्छ । एकभन्दा बढी शाखारहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई यस ऐनले अस्पष्टा दिएको छ ।
उदाहरणको लागि नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, क श्रेणका वाणिज्य बैंकहरु, ख श्रेणीका विकास बैंकहरु तथा ग श्रेणिका फाइनान्स कम्पनिहरु, माईक्रो फाइनान्स कम्पनिहरु, सजिव बीमा कम्पनीहरु, निर्जिव बीमा कम्पनिहरु, सुपर मार्केटहरु, सिप्रद्धि ट्रेडि¨, अग्नी ग्रुप, विमान संचालन कम्पनीहरु, बस संचालन गर्ने कम्पनीहरु, मालबाहक अतायात संचालन गर्ने कम्पनीहरुले कुन शाखाबाट कति रकम व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारीमा खर्च गर्ने गरि निति बनाउन नसकेर अर्बौ रुपौया व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारीको लागि छुट्याएको रकम खर्च हुन सकेको छैन् ।
यस कम्पनीहरुले व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारी बहन गर्दा सबै शाखाहरुको स्थानिय तहसंग समन्वय गरि कार्य सम्पादन विवरण बनाउन झनझटिलो रहेको हुनाले उद्योगी व्यवसायीहरुले आआफ्नो व्यवसायिकक कर्म गर्ने कि स्थानिय तह धाई राख्ने जस्तो समस्याले गर्दा व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारीको रकम खर्च हुन सकेको छैन् ।
एकभन्दा बढी शाखा रहेका उद्योगहरुले जुन शाखाबाट जति अर्थिक कारोबार गरेको छ त्यस शाखाबाट त्यही रेसियोमा व्यवसायिक सामाजिक जिमेवारीको रकम खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारी बहन गराउनको लागि उद्योगी व्यवसायहरुलाई सहज हुने खालको कानुन बनाई प्रत्यक्ष विकास हुने गरि खर्च गर्न दिनु पर्छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरु खर्च कटैति गर्नमा विज्ञ हुने भएकोले हुनाले वहाँहरुबाट सामाजिक विकासको लागि हुने कार्यहरुमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुने भएकोले सम्पूर्ण रकम विकास निमार्णमा खर्च हुन सक्छ । हालको व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहसंग समन्वय गरि व्यावसायिक सामाजिक मिम्मेवारी बहन गर्दा भ्रष्टाचार हुन सक्ने, विकास निर्माणको कार्य कमसल हुन सक्ने र आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर खर्च हुन सक्ने संभावनाहरु रहेको विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा आएको समाचारले पुष्टि समेत गर्दछ ।
संचालक समिति अध्यक्ष
वीरगंज कलेज तथा नेपाल कमर्स एसोसिएसन
