वीरगन्ज । नेपाल र भारतको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुनका लागि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा भारतीय विदेशमन्त्री डा। एस जयशंकर बिहीबार बिहान काठमाडौँ आउने भएका छन् । विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर पूर्व नेपालका लागि राजदूत पनि रहेका थिए ।
उनको नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा राम्रै अनुभव रहेको र अहिले विदेश मन्त्रीको हैसियतमा पनि भएकोले उनको नेपाल आगमनमा केही महत्वपूर्ण आशा र अपेक्षाहरु पनि राखिएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहकार्यका वृहत्त विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनीसंगै विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्ची, विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन लगायतका अधिकारीहरू पनि आउने बताइएको छ । भारतका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको उपस्थितिले नेपालको आर्थिक विकासका लागि केही एजेण्डाहरु नेपालको तर्फबाट बलियो रुपमा उठाउनुपर्ने सुझावहरु पनि आएका छन् ।
खासगरी नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार तथा आर्थिक तथा औद्योगिक नगरीका उद्योगी व्यावसायी र अर्थविज्ञहरुले नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकले केही महत्वपूर्ण विषयहरुमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणाहरु राखेका छन् । नेपालमा आर्थिक विकासको लागि लगानीको वातावरण र सुशासनको पक्षमा नेपालले आफ्नो प्रस्तुती बलियो बनाउनुपर्ने नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष तथा उद्योगी अशोक वैदको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक विकासका आधार मध्य पर्यटन क्षेत्र एक हो । नेपालमा आउने पर्यटकहरु मध्य सबैभन्दा बढी भारतबाट आउने भएकाले भारतीय पर्यटकहरुको लागि सहज वातावरण हुनुपर्छ । यहाँ भारतीय रुपैंयाको विषयमा पनि नेपालको कानून अलिकति असहज छ । भारतीय पाँचसय र एकहजारका नोटहरु प्रतिबन्ध छ । एकसयका नोटहरु लिएर आउन भारतीयलाई पनि सहज हुदैन । त्यसैले यो विषयमा नेपालले केही सुधार गनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालमा लगानीको वतावरणका लागि मुख्य बाधकको रुपमा रहेको ट्रेडमार्क र कपीराईट रहेको छ । नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु अझैपनि कपिराईटको मुद्दा झेलिरहेका बताउदै वैदले लगानी आउन नसकेको बताउदै । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सुशासनमा सरकारले प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । नेपालमा देखिएको ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर समाधान गर्नुपर्ने वैदको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘जबसम्म गुड गर्भनेन्स हुदैन तबसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । चीन र भारत विश्वको दोश्रो र तेश्रो आर्थिक विकास गर्ने देशको रुपमा उदाएको छ । यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसमा नेपालले स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ । अंग्रेजी नयाँबर्षमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय पर्यटकहरु वीरगन्जको सीमा नाकामा तीन घण्टासम्म लाईनमा बस्नु परेको थियो । कतिपय पर्यटक उतै पनि फर्किए । यसमा नेपाल सरकारले कति सहजीकरण गनुपर्छ ।’
नेपाललाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्नको लागि कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्ने वैदको जोड छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमै धेरै ठाउँहरु भएकोले पहिले भारत घुमेर मात्रै बाहिर घुम्न आग्रह गरेको र त्यसपछि नेपाललाई प्राथामिकता राखेको भन्दै यसलाई नेपालले फाईदा लिन सक्नुपर्ने बताए ।
भारतले सिमेण्ट निर्यातमा अनुमति पाएपनि नेपाली सिमेण्ट निर्यात गरेकाहरुले सरकारले पाउनुपर्ने ८ प्रतिशत इन्टेन्सिभ अहिलेसम्म उद्योगीको खातामा नआएको उनले बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री जनकपुर आउदा एकसय करोड दिने घोषणा गरेको भन्दै त्यसको कुनै प्रोजेक्ट दिन नसकेर अहिलेसम्म पैसा पाउन नसकेको बताए । यसमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने वैदको भनाई छ ।
त्यस्तै वीरगन्जका अर्थविज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र चौधरीले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाललाई बढी भन्दा बढी फाईदा लिनसक्ने खालको विषयमा छलफल व्यापक चलाउनुपर्ने बताए । भारतले पटक पटक विभिन्न वस्तुहरुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने बेलामा नेपाल पनि पर्ने गरेको छ । यसमा भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको देशमा नेपाललाई राख्न नहुनेगरी पहल गर्नुपर्ने डाक्टर चौधरीको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘भारत र नेपाल छिमेकी राष्ट्र भनिन्छ । तर, भारतले पटक पटक केही त्यस्ता वस्तुहरुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउदा नेपाल पनि पर्ने गरेको छ । अहिले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको छ । नेपालमा पनि रोकेको छ । धान र गहुँमा पनि त्यस्तै भयो । यो विषयमा अन्य देशमा लागेपनि नेपाललाई भने विशेष प्याकेजको रुपमा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसारको नै नेपालले पनि आफ्नो प्रस्तुती राख्नुपर्छ ।’
