काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट डिमार्टमेन्ट’ अन्तर्गत रहेको ब्यूरो अफ इन्टरनेशनल नार्कोटिक्स एण्ड ल इन्फोर्समेन्ट अफेयर्स (आईएनएल) का डिभिजन प्रमुख रोबर्ट लेभेन्थल एक महिनाअघि काठमाडौं आए ।
ग्लोबल पोलिसीका लागि डिभिजन प्रमुख रहेका रोबर्ट आईएनएलले सञ्चालन गरेका क्षमता अभिवृद्धि र सहयोग कार्यक्रमहरुको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । त्यसैले उनी श्रीलंकाको कोलम्बो, भारतको कोची हुँदै काठमाडौं आएका थिए ।
‘वनस्पतिमा आधारित लागूऔषध निश्चित ठाउँमा तयार हुन्छन्, तर औषधिजन्य लागूऔषध जहाँसुकै, जहिलेसुकै तयार हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय एकदमै हानिकारक औषधिजन्य लागूऔषध बनिरहेका छन् ।’ त्यसलाई निस्तेज पार्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सहकार्य हुनुपर्ने रोबर्टको धारणा छ ।
तपाईंको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो ?
हो, म नेपाल पहिलो पटक आएको हुँ, यो एकदमै रमाइलो रह्यो । मैले नेपालमा केही सरकारी अधिकारी र केही गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने मौका पनि पाएँ ।
म आईएनएलले विभिन्न देशहरुमा चलाएका क्षमता अभिवृद्धि र सहयोग कार्यक्रमहरुको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा छु । हामीले सहयोग गर्ने देशहरुमध्ये नेपाल पनि एक भएकाले काठमाडौं आउने मौका पाएँ ।
यो भ्रमणका दौरान मैले विभिन्न निकायका अधिकारीहरुसँग भेटेर फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे छलफल गरेको छु ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा तपाईंले के समस्या देख्नुभयो ?
म नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको विज्ञ होइन । तर, मलाई के लाग्छ भने अमेरिका र अरु थुप्रै देशहरुले अहिले लागूऔषधको क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरु सामना गर्नुपरिरहेको छ । अहिले मुख्य चुनौती भनेको औषधिजन्य लागूऔषधको हो ।
औषधिजन्य लागूऔषध विल्कुलै नयाँ हो भन्न खोजेको होइन । यो लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेकै छ, तर अहिले जसरी नयाँ प्रकारका औषधिजन्य लागूऔषधहरु देखिइरहेका छन्, ती चुनौतीका विषय हुन् ।
औषधिजन्य लागूऔषध पहिलेभन्दा अधिक हानिकारक देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा मानिसहरुको ज्यानैसमेत गएको छ । अमेरिकाकै उदाहरण दिने हो भने लागूऔषधको ओभरडोजका कारण सन् २०२१ मा मात्रै १ लाख ६ हजार जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये दुई तिहाइ घटनामा औषधिजन्य लागूऔषध प्रयोग भएका थिए ।
अफिम वा कोकिन निश्चित स्थानहरुबाट मात्रै उपलब्ध हुन्छ । तर, औषधिजन्य लागूऔषधहरु तयार गर्न सजिलो छ, कुनै पनि ठाउँमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सीमा वारपार ओसारपसार पनि सहजै हुन्छन् ।
नेपालमा औषधिजन्य लागूऔषधको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्ला ?
औषधिजन्य लागूऔषधको खतरासँग जुध्नका लागि नेपालले विश्वव्यापी सहकार्य गर्ने फोरमहरुमा सहभागिता जनाइरहेको मैले बुझेको छु ।
गएको जुलाइमा मन्त्रीस्तरीय छलफलबाट यसको चुनौतीलाई विश्वभरिका राष्ट्रले मिलेर सामना गर्नुपर्ने कुरा गरेका थियौं । त्यतिबेला त्यो भर्चुअल बैठक थियो, जसमा १०० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सहभागी थिए । त्यो बैठकले औषधिजन्य लागूऔषधको विश्वभर भइरहेको बढ्दो प्रयोगलाई सम्बोधन गरेको थियो ।
हामी बुझेको के हो भने मुख्यतः तीन वटा कुरा छुट्टयाएर सबै मुलुकले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र ओसारपसार/तस्करी, सूचना आदानप्रदान र सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दामा सबै मिलेर काम नगरी यो चुनौती सामना गर्न सकिन्न ।
हामीले यसमा लक्षित समूहसँगको छलफल पनि थालेका छौं । नेपालले पनि त्यसमा सहभागी जनाउँदैछ, त्यस्ता छलफलहरुमा खास अनुसन्धानकर्ताहरुले भोगेका चुनौतीका बारेमा कुराकानी हुन्छ । विश्वभरिका असल अभ्यासहरुबारे कुराकानी हुन्छ । त्यसको आदानप्रदानबाट सबैलाई एउटा सिकाइ पनि हुन्छ र संयुक्त सहकार्यको ढोका पनि खुल्छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी) ले चलाएको एउटा अपरेसनपछि प्रहरीले नेपालमा ५ अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्कर समूहले हेरोइन भित्र्याइरहेको देखिएको बताएको थियो । यस्ता घटनाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करको सहज बाटो बन्दै गएको संकेत गरेको हो ?
नेपालको स्थितिबारे मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिन । तर, लागूऔषध तस्करहरु अत्यन्तै कठोर र बाठा छन् ।
उनीहरु सधैँ राज्य संयन्त्र र प्रणालीमा भएको कमजोरीहरु खोजी रहेका हुन्छन् । उनीहरुको काम भनेकै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाएर धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउनु हो ।
त्यसैले मूल कुरा भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका अधिकारी र सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु समेतले आफ्नो मुलुकभित्र र बाहिर सूचना आदानप्रदान गरेर त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहरुले समयसँगै नयाँ अवसर खोज्दै लागूऔषध तस्करीको शैली सधैँ फेरिरहेका हुन्छन् । यसलाई निस्तेज पार्न विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक छ ।
एउटा देशमा उत्पादन भएको लागूऔषध विभिन्न मुलुक हुँदै अर्को देशसम्म पुग्ने भएकाले पनि सूचना आदनप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ ।
पछिल्ला केही घटनाहरुमा नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले विमानस्थलबाट सुरक्षा जाँच पार गरेको लागूऔषध बरामद गरेको छ । ती पनि विभिन्न देशबाट पार भएर आएका लागूऔषध थिए । तपाईंलाई लाग्छ कि विमानस्थलको सुरक्षा जाँचमा पनि समस्या छ ?
मलाई नेपालको विमानस्थल सुरक्षाबारे त्यति धेरै थाहा छैन । तर, म के भन्छु भने व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्रमा सीमा नियन्त्रण कुनै पनि देशका लागि मूल मुद्दा हो ।
म एक महिनाअघि न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी एयरपोर्टमा हाम्रो भन्सार र सीमा सुरक्षा एजेन्सीसँग काम गरिरहेको थिएँ । तपाईंलाई थाहै होला कि जोन एफ केनेडी भनेको सबैभन्दा व्यस्त रहने एयरपोर्टमध्ये पर्छ ।
त्यसबेला मैले के बुझेँ भने कमर्सियल सिपिङ जुन छ, त्यो कुनै पनि देशका लागि जोखिम हो । त्यसैले भन्सार र सीमा सुरक्षा बलियो बनाउनु कुनै पनि देशका लागि आवश्यक छ ।
भन्सार, सीमामा काम गर्ने अन्य निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको सहकार्य सधैं जरुरी छ । त्यहाँ काम गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपनि एकदमै जरुरी छ । त्यसमाथि लागूऔषधविरुद्ध काम गर्ने निकायका लागि क्षमता विकासमा जोड दिनु झनै आवश्यक छ ।
जब औषधिजन्य लागूऔषधको कुरा आउँछ, यसको नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रसँग काम गर्नुपनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । किनकि, अहिले लागूऔषधको ग्राहक अनलाइनबाट खोजी हुन्छ, अनलाइनबाट खरिदबिक्री हुन्छ ।
यूपीएस, डीएचएल जस्ता व्यवसायिक कुरियर कम्पनीहरुबाट सामानहरु पठाइने गरिन्छन् । वित्तीय क्षेत्रले पनि रासायनिक कम्पनीको फाइदामाथि नजर राखिरहनुपर्छ ।
अहिले लागूऔषध अनलाइनबाट खरिदबिक्री हुने गरेको कुरा उठाउनुभयो, धेरै मुलुकमा यसका लागि डार्क वेब प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
डार्क वेब मात्र होइन, संसारभरि नै ‘क्लियर वेब’ पनि लागूऔषध किनबेचका लागि एकदम धेरै प्रयोग भइरहेका छन् । विज्ञापन, खरिदबिक्री र भुक्तानीका लागि त्यसको प्रयोग भइरहेको छ । यसमा क्रिप्टोकरेन्सीदेखि अरु विभिन्न भर्चुअल मुद्राको पनि प्रयोग भइरहेको छ । यस्ता कुराहरुले विश्वको जुनसुकै कुरामा बसेर भुक्तानी गर्न सहज बनाएको छ ।
डार्क वेबको विशेषता भनेको यसमा खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैको परिचय गोप्य रहन्छ । सुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नले डार्क वेब प्रयोग गर्ने हुन् । यसका प्रयोगकर्ता स्थानीय स्तरमा मात्र हुँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक खोज्न उनीहरुले डार्क वेब प्रयोग गर्छन् ।
तर, क्लियर वेब पनि यसमा प्रयोग भइरहेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्नै निकायलाई यो जालो तोड्न गाह्रो पनि छ । तर, यो एउटा क्षेत्र हो, जुनप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान पुर्याउनै पर्छ ।
प्रहरीलाई साइबर फरेन्सिक अनुसन्धानको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । यसमा अनुसन्धान गर्नलाई विज्ञता पनि चाहिन्छ, आवश्यकता अनुसार तालिम पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।
यो विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ । यो विषय नेपाल वा अमेरिकाको मात्र होइन, संसारभरिका मुलुकहरुले भोगिरहेको चुनौती हो ।
त्यसो भए, तपाईंलाई नेपालले के के विषयमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
नेपाल मात्र होइन, हरेक मुलुकले कानुनी रुपमा उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ । नीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम गर्नुपर्छ ।
अमेरिकाले सबै मुलुकहरुलाई भनिरहेको कुरा के हो भने कृपया लागूऔषध तस्करीको क्षेत्रमा देखिइरहेको परिवर्तनप्रति एकदमै चनाखो हुनुहोला । औषधिजन्य लागूऔषधप्रति सतर्क भइदिनु होला, तर सँगै वनस्पतिमा आधारित लागूऔषधलाई पनि नभुल्नु होला ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा पछिल्लो १० वर्षमा सयौं प्रकारका औषधिजन्य लागूऔषधबारे रिपोर्ट भएका छन् । लागूऔषध उत्पादकहरुले प्रयोग गर्ने रसायनविज्ञहरु एकदमै तगडा देखिन्छन् । त्यसैले यो समस्याको समाधान गर्नु जरुरी हो ।
लागूऔषध तस्करीको प्रवृत्तिमा तीब्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल जस्तो मुलुकले कस्तो नीति अपनाउनुपर्ला ?
धेरै विषय त मैले अगाडि नै भनिसकेको छु । लागूऔषध जहाँ प्रयोग हुने हो, त्यो देशले सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि जोड दिनुपर्छ । अमेरिकामा हाम्रो राष्ट्रपतिले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई जोड दिनुभएको छ, सचेतना अभिवृद्धिसँगै उपचारमा पनि जोड दिइएको छ ।
अर्को कुरा, हरेक देशले आफ्नो मुलुकको स्थिति के हो भन्ने स्पष्ट चित्र पहिले निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि तथ्य र तथ्यांकले जे देखाउँछ त्यो अनुसार रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । यसबारे पहिल्यै अध्ययन भएको छ भने पछि सिर्जना हुनसक्ने स्थितिको पूर्वजानकारी हुन्छ ।
लागूऔषध एउटा मुलुकसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, त्यसैले सूचना आदानप्रदानमा जोड दिनुपर्छ र संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ । अमेरिका, नेपाल अथवा अरु थुप्रै मुलुकहरुले एकैपटक काम गरेर लागूऔषधविरुद्धको लडाइँ लड्नुपर्छ ।
हामीले क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न मुलुकहरुलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छौं । त्यसबाट अरु देशमा भइरहेका असल अभ्यासबारे पनि हामीलाई थाहा हुन्छ ।
यो हिसाबमा हामी अझै सिकाइकै क्रममा छौं । मैले अमेरिकामा के देखेको छु, नेपालले के देखेको छ ? जस्ता कुराहरु संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि शेयरिङ हुन्छ अथवा भनौं ती विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डसम्म पुग्छ ।
सबै सूचनालाई विश्लेषण गरेर त्यहाँबाट सबैसँग साझा पनि गर्ने गरिन्छ । ताकी, नीति, निर्माताहरुलाई विषयबारे निर्णय लिन सहज होस् । यस्ता कुराहरु नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छन् ।
नेपालमा बेलाबेला हुलाकबाट लागूऔषध आउने गरेका छन् । केही समयअघि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी) ले अमेरिकाबाट पठाइएको त्यस्तो लागूऔषध बरामद गरेको थियो । के यो लागूऔषध तस्करीमा नयाँ शैली हो ?
तपाईंले भन्न खोज्नु भएको घटनाबारे त मलाई धेरै थाहा छैन । तर, मूल कुरा के हो भने लागूऔषधका ठूला कन्साइनमेन्टहरु एयर सिपमेन्ट, स्थलमार्ग (ट्रक, ट्रेन) लगायतबाट आइरहेका हुन्छन् ।
अपराधमा संलग्नहरु आफ्ना सामानलाई लुकाउन नयाँ–नयाँ उपाय निकालिराख्छन् । जस्तै, अमेरिकामा लागूऔषध ‘फेन्टनल’ प्रायः मेक्सिकोसँगको सीमामा रहेको स्थलमार्गबाट आउँछ । अनि, अरु किसिमका लागूऔषधहरु हुलाकबाट पनि आउजाउ हुन सक्छन् भनेर हामीले युनिभर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू) सँग पनि मिलेर काम गरेका छौं ।
यो हुलाकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क हो । यस्तो विषयमा सीमा सुरक्षार्थ खटिने निकाय र भन्सार एकदमै सतर्क हुनुपर्छ । सूचना आदनप्रदानमा जोड दिनुपर्छ अनि मात्र योविरुद्ध लड्न सकिन्छ ।
नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि काम गर्ने प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी) का लागि तपाईंको के सल्लाह छ ?
लागूऔषधलाई आउनै नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर ओसारपसार भइरहेको छ भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बरामदी नै हो । अनुसन्धानका क्रममा कहाँबाट आइरहेको छ भन्नेसम्म पुग्नु जरुरी हुन्छ । बीचको मान्छेसम्म मात्र पुग्ने होइन कि त्यसरी सामान पठाउने मान्छेबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यो आफैंले सकिन्छ भने आफैं नभए ती मुलुकहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न मेरो सुझाव छ ।
इन्टरपोलसँग समन्वय गर्नुपर्छ, उनीहरुले तालिम गराइदिनसक्छन् । अथवा, विभिन्न देशसँग जोड्न मद्दत गर्छन् । त्यसैले म नेपाल, अमेरिका वा जुनसुकै देशमा लागूऔषधविरुद्ध काम गरिरहेकाहरुलाई त्यस्ता नेटवर्कहरुको फाइदा लिन अनुरोध गर्छु ।
नेपालमा सन् २०२१ मा गाँजालाई वैधता दिनुपर्ने भन्दै संसदमा एउटा विधेयक समेत पेश भएको थियो । केही राजनीतिकर्मीहरुको भनाइ के थियो भने यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । तपाईंको यसप्रतिको धारणा के हो ?
कुनै पनि देशले आफ्नो सामाजिक परिस्थितिमा के उपयुक्त हुन्छ त्यो निर्णय गर्ने हो । यो राजनीतिक कुरा हो । खास कुरा के हो भने यो सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो ।
म अमेरिकाको दृष्टिकोणबाट के भन्छु भने हामी र अरु सबै मुलुकहरु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्मेलनमा भएका सहमतिहरुबाट बाँधिएका हुन्छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको सन्धिदेखि लिएर अन्य थुप्रै सन्धिहरु छन्, जसमा केही प्रतिबद्धताहरु गरिएका छन् ।
भियनामा रहेको इन्टरनेश्नल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) यस्तो निकाय हो, जुन विभिन्न मुलुकहरुको सहमतिमा स्थापना भएको हो । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सन्धि र सहमतिको कार्यान्वयनको विषयमा जानकारी राख्छ ।
त्यसको पछिल्लो रिपोर्टमा गाँजालाई वैध गराउन गराउन खोज्ने देशहरुबारे आईएनसीबीले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हामी कुनै पनि देशलाई अन्तर्र्राष्ट्रिय तहमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न भन्छौं ।
तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
