जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सरकारी निकायहरूको चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम चौमासिकसम्मको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण आउँदो मङ्सिर महिनादेखि सञ्चालन हुने भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकार अर्थमन्त्री युुवराज भट्टराईले चालू आर्थिक बर्षकाे बजेटमा गरेकाे व्यावस्था अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कार्यालयले प्रदेशका सचिवालय, मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र तथा विभिन्न इकाईहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रादेेशिक लेेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत बब्लु कुमार झाका अनुसार प्रथम चौमासिकमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, आम्दानी तथा खर्चको विवरण दुरुस्त राखी तोकिएको समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।
मधेस प्रदेेश सरकारले प्रदेशमा आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेकै बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा नै बार्षिक रूपमा गर्दै आएकाे आन्तरिक काराेबारकाे लेखापरीक्षण चाैमासिक रूपमा गर्ने ऐनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावित आर्थिक ऐन संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
