झापा। झापा जिल्लामा नागरिक सेवालाई छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन सुरु गरिएको सुधार अभियानले एक महिनाभित्रै ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
झापामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सरुवा भएर गएका श्रवण पोखरेलको सक्रियतामा राहदानी (पासपोर्ट) र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीले बिचौलियालाई पैसा तिरेर अनलाइन फारम भर्नुपर्ने बाध्यताको पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको हो।
अब कार्यालय आफैँले सेवाग्राहीको फारम निःशुल्क भरिदिने व्यवस्था मिलाएसँगै पैसा तिरेर फारम भर्नुपर्ने अवस्था एकादेशको कथा बनेको प्रजिअ पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन इन्रोलमेन्ट तथा बायोमेट्रिक (फोटो खिच्ने, औँठाछाप लिने र आँखाको आइरिस स्क्यान गर्ने) प्रक्रियाका लागि अग्रिम समय वा स्लट बुक गर्नुपर्ने प्रणाली खारेज गरिएको उनले बताए ।
प्रजिअ पोखरेलका अनुसार स्लट र कोटा छुट्याउने बहानामा हुँदै आएको अनियमितता र विकृति समाप्त पार्दै अब एकै दिनमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसैगरी, प्रशासनले सात प्रकारका सेवालाई ‘फेसलेस’ अर्थात् पूर्ण रूपमा भौतिक उपस्थितिबिना नै घरमै बसेर लिन सकिने बनाएको छ। डिजिटल आर्काइभ (विद्युतीय अभिलेख) मार्फत सेवा प्रवाह गर्न थालिएपछि अनावश्यक कागजी प्रक्रिया काटिएका छन् भने विद्युतीय रूपमा सिर्जित अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रणाली सुरु भएको छ।
नागरिक अधिकार र लक्षित वर्गको हितलाई प्राथमिकता दिँदै २६ परिवारलाई भूमिको स्वामित्वसम्बन्धी लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। साथै, जेन्जी सहिद परिवार र घाइतेहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत राहत तथा सुविधा प्याकेजलाई सोही प्रोफाइलसँग जोड्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
लक्षित वर्गको पहुँच अभिवृद्धि अभियानअन्तर्गत विपन्न, लैङ्गिक हिंसा पीडित, जेन्जी लगायतका समुदायलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा विशेष छुट सुविधाका प्याकेजहरूसँग प्रत्यक्ष जोड्न थालिएको छ। ३० दिनभित्र लागू गरिएका यी जनमुखी निर्णयले जिल्लाको प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र उत्तरदायी बनाएको छ।
